UDAN योजना को मिल सकता है 10 साल का विस्तार! जानिए बीते दस साल में सरकार ने कहां खर्च किए ₹10,169 करोड़

UDAN योजना फिर सुर्खियों में है। सरकार इसके विस्तार पर बड़ा ऐलान कर सकती है, वहीं RTI जवाब ने इसके खर्च और लाभार्थियों की तस्वीर साफ कर दी है। किसे कितना फायदा मिला? पूरी जानकारी रिपोर्ट में।

UPDATED: Jul 2, 2026 17:50 IST

AI Generated Image

In Short

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जोधपुर दौरे पर UDAN योजना को 10 साल और बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं।
पीएम मोदी 4 जुलाई को UDAN योजना के विस्तार का बड़ा ऐलान कर सकते हैं।
छोटे शहरों को जोड़ने वाली UDAN योजना को 2037 तक जारी रखने की तैयारी है।

UDAN Scheme: देश के छोटे शहरों और आम यात्रियों को हवाई सफर से जोड़ने के लिए शुरू की गई UDAN योजना अब एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को अपने जोधपुर दौरे के दौरान इस योजना को 10 साल और आगे बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। यानी अब यह स्कीम साल 2037 तक जारी रह सकती है।

आपको बता दें कि हाल ही में इंडिया टुडे ने UDAN स्कीम से जुड़ा एक RTI डाला था जिसके जवाब में कई जानकारियां सामने आई हैं। RTI जवाब में UDAN योजना के पहले 10 साल के खर्च का बड़ा ब्यौरा सामने आया है। RTI से पता चलता है कि 2016 में शुरू हुई इस योजना पर सरकार ने अब तक 10,169 करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद दी है। यह रकम एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और एयरलाइंस को सब्सिडी देने पर खर्च की गई।

एयरपोर्ट बनाने पर 4,833 करोड़ रुपये खर्च

RTI जवाब के मुताबिक, केंद्र सरकार ने UDAN योजना के तहत एयरपोर्ट, एयरस्ट्रिप, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम के विकास के लिए 5,500 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। इसमें से 31 मार्च 2026 तक 4,833.25 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

योजना के तहत अब तक 185 एयरपोर्ट को फंडिंग दी गई है। सरकार का मकसद छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों को हवाई सेवा से जोड़ना रहा है, ताकि आम लोग भी आसानी से उड़ान भर सकें।

अयोध्या को मिली सबसे ज्यादा एयरपोर्ट फंडिंग

एयरपोर्ट फंडिंग की लिस्ट में अयोध्या सबसे ऊपर है। RTI जवाब के अनुसार, अयोध्या एयरपोर्ट को UDAN योजना के तहत 347 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली है। यह किसी भी एयरपोर्ट को मिली सबसे ज्यादा रकम है।

एयरलाइंस को 4,669 करोड़ रुपये की सब्सिडी

UDAN योजना में सरकार सिर्फ एयरपोर्ट बनाने पर ही पैसा खर्च नहीं करती, बल्कि एयरलाइंस को भी मदद देती है। यह मदद Viability Gap Funding यानी VGF के रूप में दी जाती है। इसका मतलब है कि जिन रीजनल रूट्स पर उड़ान चलाना कारोबारी तौर पर फायदे का सौदा नहीं होता, वहां सरकार एयरलाइंस को खर्च और कमाई के बीच का अंतर पूरा करने में मदद करती है।

RTI के मुताबिक, 2016 से 31 मार्च 2026 तक एयरलाइंस को कुल 4,669.02 करोड़ रुपये VGF के तौर पर दिए गए हैं।

IndiGo को सबसे ज्यादा फायदा

सब्सिडी पाने वाली एयरलाइंस में IndiGo सबसे ऊपर रही है। RTI जवाब के अनुसार, IndiGo को UDAN योजना के तहत 1,157 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है। यानी एयरलाइंस को दी गई सरकारी मदद में IndiGo सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर सामने आई है।

कुल मिलाकर RTI जवाब से साफ है कि UDAN योजना के पहले दशक में सरकार ने क्षेत्रीय हवाई सेवा को बढ़ाने के लिए बड़ा खर्च किया है। एक तरफ छोटे शहरों में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, वहीं दूसरी तरफ एयरलाइंस को कम कमाई वाले रूट्स पर उड़ान जारी रखने के लिए आर्थिक मदद दी गई।