अमेरिका ने बदले ग्रीन कार्ड के नियम, अब आवेदन से पहले देखी जाएगी ये बड़ी बात

अमेरिका में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड पाने वाले लोगों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के नए पब्लिक चार्ज नियम 18 सितंबर 2026 से लागू होंगे। इसके तहत 2022 से लागू बाइडन प्रशासन के नियमों को हटाकर ग्रीन कार्ड आवेदकों के लिए ज्यादा सख्त मानक लागू किए जाएंगे।

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने 16 जुलाई को इस नए नियम की घोषणा की थी और इसे 20 जुलाई को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया गया।

क्या होता है पब्लिक चार्ज नियम

पब्लिक चार्ज नियम अमेरिका की इमिग्रेशन व्यवस्था का एक पुराना और अहम हिस्सा है। इसके तहत अधिकारी यह जांचते हैं कि ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति भविष्य में सरकार की आर्थिक मदद पर निर्भर तो नहीं हो जाएगा।

अगर अधिकारी को लगता है कि कोई आवेदक सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकता है, तो उसका स्थायी निवास आवेदन खारिज किया जा सकता है।

किन चीजों की होगी जांच

नए नियमों के तहत इमिग्रेशन अधिकारी आवेदक की मौजूदा और पिछली सरकारी सहायता की जानकारी देखेंगे। इसमें आय बनाए रखने के लिए मिलने वाली नकद सहायता, हाउसिंग सहायता, फूड स्टांप, कॉलेज की आर्थिक मदद या इसी तरह के अन्य लाभ शामिल होंगे।

अगर अधिकारी को लगता है कि आवेदक पब्लिक चार्ज बन सकता है, तो उससे पब्लिक चार्ज बॉन्ड जमा करने के लिए कहा जा सकता है। यह एक तरह की आर्थिक गारंटी होगी, जिसे नकद जमा या किसी गारंटी कंपनी के जरिए दिया जा सकता है।

इस बॉन्ड की राशि इस आधार पर तय होगी कि अगले पांच साल में आवेदक कितनी सरकारी सहायता ले सकता है।

किन लोगों पर लागू होगा नियम

यह नियम कई तरह के ग्रीन कार्ड आवेदकों पर लागू होगा। इसमें अमेरिकी नागरिकों के पति या पत्नी, बच्चे और माता-पिता, स्थायी निवासियों के परिवार के सदस्य, अमेरिकी नागरिकों के मंगेतर, कुछ कामगार, प्रोफेशनल्स, धार्मिक कर्मचारी, निवेशक और डायवर्सिटी वीजा से जुड़े आवेदक शामिल हैं।

किन्हें मिलेगी छूट

कुछ श्रेणियों के लोगों को इस जांच से बाहर रखा गया है। इनमें शरणार्थी, असाइलम पाने वाले लोग, कुछ अफगान और इराकी नागरिक जिन्होंने अमेरिकी सरकार के लिए काम किया, मानव तस्करी के पीड़ित, वायलेंस अगेंस्ट वुमन एक्ट के तहत आवेदन करने वाले लोग, स्पेशल इमिग्रेंट जुवेनाइल्स और टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस वाले आवेदक शामिल हैं।

भारतीय ग्रीन कार्ड आवेदकों पर असर

अमेरिका में रोजगार आधारित वीजा के जरिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के लिए यह बदलाव अतिरिक्त जांच लेकर आ सकता है। पहले से जटिल ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में अब पब्लिक चार्ज नियम एक और महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाएगा।