सीएम विजय का बड़ा ऐलान! विधायकों को नई कार और ड्राइवर-खर्च के लिए हर महीने ₹75 हजार देगी सरकार

तमिलनाडु सरकार ने विधायकों के लिए नई कारों से लेकर मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने तक कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में बताया कि MLAs को क्षेत्र में काम करने के लिए वाहन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में करोड़ों रुपये के प्रावधान किए गए हैं।

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By Gaurav Kumar:

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में घोषणा की है कि राज्य के सभी विधायकों को नई कारें दी जाएंगी, ताकि वे अपने क्षेत्रों में ज्यादा आसानी से पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन सकें। सरकार विधायकों के ड्राइवर की सैलरी और कार से जुड़े खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये भी देगी।

विधायकों को मिलेगा अतिरिक्त स्टाफ सपोर्ट

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार दौरा करना पड़ता है और जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन मिलने चाहिए।सरकार हर विधायक के कार्यालय में एक असिस्टेंट रखने के लिए 25,000 रुपये प्रति माह देने का भी ऐलान करेगी।

यह घोषणा वीसीके विधायक जोथिमणि की उस मांग के बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जरूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट के बिना विधायक प्रभावी तरीके से काम नहीं कर सकते।एक वरिष्ठ DMK विधायक ने कहा कि कई सरकारों ने पहले भी ऐसी मांगों पर वित्तीय कारणों का हवाला देकर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि नगर निकाय प्रमुखों, मेयर और डिप्टी मेयर को सरकारी वाहन मिलते हैं, लेकिन विधायकों को ऐसी सुविधा नहीं मिलती।

मेडिकल एजुकेशन के लिए 351 करोड़ रुपये का ऐलान

तमिलनाडु सरकार ने मेडिकल शिक्षा को बढ़ाने के लिए 351 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। इसके तहत राज्य में 6,098 नई सीटें बनाई जाएंगी।इसमें 660 BSc नर्सिंग सीटें, नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों में 1,925 अतिरिक्त सीटें, 12 पैरामेडिकल कोर्स में 2,778 सीटें और मेडिकल कोर्स में 735 नई सीटें शामिल हैं। सरकार सात नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी शुरू करेगी।

पेरम्बलूर में बनेगा 400 बेड का अस्पताल

सरकार ने पेरम्बलूर में 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बेड वाला मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा की है। इसमें मरीजों को आधुनिक इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज की सालाना सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल सेवाएं उपलब्ध कराएगी। ये सुविधाएं चेन्नई स्टेनली, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन समेत कई सरकारी अस्पतालों में दी जाएंगी।

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