दादा की संपत्ति पर पोते का नहीं होगा हक! सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पिता चाहें तो बेटे को नहीं देंगे हिस्सा

पुश्तैनी संपत्ति में किसका कितना हक होता है, इसे लेकर अक्सर परिवारों में विवाद हो जाता है। कई बार मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। खासकर दादा से पिता को मिली संपत्ति पर पोते के अधिकार को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा और इसका संपत्ति के बंटवारे पर क्या असर पड़ेगा।

दादा की संपत्ति पर पोते का हक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 8 के तहत विरासत में मिलती है, तो वह उस संपत्ति का पूरा मालिक बन जाता है। ऐसे में उसका बेटा यानी पोता सिर्फ जन्म के आधार पर उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता।

कोर्ट के मुताबिक, संपत्ति का मालिक अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल कर सकता है। वह चाहे तो अपने बेटे को उसमें हिस्सा देने से भी मना कर सकता है।

29 साल पुराने मामले में आया फैसला

यह फैसला संपत्ति को लेकर चल रही 29 साल पुरानी कानूनी लड़ाई में आया है। साल 1997 में एक बेटे ने अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा किया था।

बेटे का दावा था कि यह पुश्तैनी या संयुक्त परिवार की संपत्ति है, इसलिए इसमें उसका भी हिस्सा बनता है।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मांग खारिज कर दी और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने कानून को लेकर क्या कहा?

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 की धारा 8 के तहत पिता से मिली संपत्ति पर बेटे का पूरा अधिकार होता है।

यह धारा उस स्थिति में संपत्ति के बंटवारे के नियम तय करती है, जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पोते को केवल जन्म लेने से संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता।

क्लास-1 वारिसों को लेकर क्या है नियम?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की क्लास-1 वारिसों की सूची में जीवित बेटे का बेटा सीधे वारिस के तौर पर शामिल नहीं है।कानून के मुताबिक, क्लास-1 के सभी पात्र वारिसों को एक साथ संपत्ति में हिस्सा मिलता है। दूसरे वारिसों के मुकाबले इन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि साल 1956 के कानून ने पुराने हिंदू पर्सनल लॉ के तहत पोते को अपने पिता के जीवित रहते दादा की संपत्ति में हिस्सा मांगने का अधिकार बरकरार नहीं रखा।

पिता को परिवार का कर्ता मानने की दलील खारिज

कोर्ट ने उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पिता विरासत में मिली संपत्ति को संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में संभालता है।बेंच ने कहा कि ऐसा मानने से पुरुष और महिला वारिसों के लिए अलग-अलग नियम बन जाएंगे। पुरुष वारिसों की संपत्ति संयुक्त परिवार की मानी जाएगी, जबकि महिला वारिसों के साथ ऐसा नहीं होगा।

संपत्ति के बंटवारे के बाद किसका होगा अधिकार?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी बेटे या बेटी को संपत्ति के बंटवारे में हिस्सा मिलता है, तो वह अपने हिस्से का पूरा मालिक बन जाता है।यह नियम पुश्तैनी और खुद कमाई गई संपत्ति, दोनों के बंटवारे से मिले हिस्से पर लागू होता है।

हालांकि, यह फैसला खास तौर पर धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्ति से जुड़ा है। पहले से मौजूद हिंदू संयुक्त परिवार की कॉपार्सनरी संपत्ति में जन्म से मिलने वाले अधिकार अलग कानूनी नियमों के तहत तय होते हैं।