धारा-370, राम मंदिर, महिला आरक्षण... मोदी सरकार के 12 साल के 12 ऐतिहासिक फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी इसे देशभर में सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इस दौरान 2014 से अब तक मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में लिए गए बड़े फैसलों और योजनाओं को भी याद किया जा रहा है।

2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए, जिनका असर देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर देखने को मिला।

अनुच्छेद 370 हटाने से बदली जम्मू-कश्मीर की स्थिति

5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

सरकार ने इसे एक देश और एक विधान की दिशा में बड़ा कदम बताया।

नोटबंदी और GST जैसे बड़े आर्थिक फैसले

8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। इसके तहत 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। सरकार ने इसे भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कदम बताया।

वहीं 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया। इसे आजादी के बाद देश के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव माना गया। इसके जरिए कई अप्रत्यक्ष करों को खत्म कर एक देश एक टैक्स व्यवस्था लागू की गई।

डिजिटल इंडिया और जनधन योजना से बढ़ा डिजिटल लेन-देन

2015 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया अभियान और जनधन, आधार, मोबाइल यानी JAM व्यवस्था ने बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया।

28 अगस्त 2014 को शुरू हुई जनधन योजना के तहत करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। इसके बाद UPI और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा।

तीन तलाक कानून और महिला आरक्षण

मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के जरिए तीन तलाक को गैर-कानूनी और दंडनीय अपराध बनाया।

इसके अलावा संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून भी पारित किया गया।

राम मंदिर निर्माण और नए कानून

अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा हुई।

इसके अलावा नई शिक्षा नीति लागू की गई और पुराने आपराधिक कानूनों IPC, CrPC और Evidence Act की जगह भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानून लाए गए।

अग्निवीर योजना और आतंकवाद पर सख्त रुख

मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत युवाओं को चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में सेना में सेवा का मौका दिया गया।

वहीं आतंकवाद के खिलाफ सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम उठाए।

CAA और आर्थिक आधार पर आरक्षण

मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू किया। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया।

इसके अलावा 2019 में आर्थिक आधार पर सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला भी लिया गया।

इन फैसलों के जरिए मोदी सरकार ने अपने 12 साल के कार्यकाल में राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक नीतियों और सुरक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए।