महाराष्ट्र में ड्रोन सेक्टर को मिलेगी नई उड़ान! सरकार बनाएगी मंत्री स्तरीय टास्क फोर्स

महाराष्ट्र सरकार राज्य की ड्रोन नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक मंत्री स्तरीय टास्क फोर्स बनाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते गुरुवार को ड्रोन निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री आशीष शेलार करेंगे।

ड्रोन सेक्टर के लिए बनेगी इंटीग्रेटेड रणनीति

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ड्रोन उद्योग के लिए ऐसी नीति की जरूरत है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), स्वदेशी कंपोनेंट निर्माण, टेस्टिंग, पेटेंट और अलग-अलग सरकारी नीतियों के तहत मिलने वाली सब्सिडी को एक साथ जोड़ा जा सके।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की ड्रोन नीति दूसरे राज्यों की तुलना में मजबूत है और अधिकारियों को R&D तथा घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता देने के निर्देश दिए।

‘ड्रोन सिटी’ को मिलेगी रफ्तार

फडणवीस ने अधिकारियों से छत्रपति संभाजीनगर के इंडस्ट्रियल सिटी क्षेत्र में प्रस्तावित ‘ड्रोन सिटी’ के विकास को तेज करने को कहा। उन्होंने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MIDC) के जरिए ड्रोन कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए अगले दो से तीन साल के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति पर विचार करने का सुझाव दिया।

राज्य सरकार ड्रोन टेस्टिंग रेंज तैयार करने, पेटेंट खर्च में सहायता देने और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए भी कदम उठाएगी।

मौजूदा कंपनियों और युवाओं पर भी फोकस

बैठक में मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि महाराष्ट्र की ड्रोन नीति में इस क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं और उद्यमियों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा ड्रोन उद्यमियों के काम का मूल्यांकन कर उन्हें नीति के तहत अवसर दिए जाएंगे।

उन्होंने ड्रोन टेस्टिंग सुविधाओं को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए एयरोस्पेस सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत भी बताई।