Reliance, Zomato और Blinkit से जुड़े लोगों पर FIR, एक्सपायर्ड फूड मामले में कार्रवाई

महाराष्ट्र में एक्सपायर्ड, खराब और रिजेक्ट किए गए फूड प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिन प्रोडक्ट्स को नष्ट किया जाना था, उन्हें दुकानों तक पहुंचा दिया गया। इस मामले में महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने कार्रवाई करते हुए Reliance Consumer Products के एक डायरेक्टर समेत 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, FDA ने 14 और 15 अक्टूबर को ठाणे और पुणे जिलों में छापेमारी कर 48.09 लाख रुपये का फूड स्टॉक जब्त किया।

एक्सपायर्ड फूड बाजार तक कैसे पहुंचा?

FDA की शुरुआती जांच में सामने आया कि जिन फूड प्रोडक्ट्स को नष्ट करना था, उन्हें कथित तौर पर डिस्पोजल एजेंसियों, बिना लाइसेंस वाले छंटाई केंद्रों और ब्रोकरों के जरिए बाजार में पहुंचाया गया।

आरोप है कि डिस्पोजल एजेंसियों ने बिना सही तरीके से जांच किए प्रोडक्ट्स नष्ट करने के सर्टिफिकेट जारी कर दिए।

जांच में रिकॉर्ड से जुड़ी कई गड़बड़ियां भी मिलीं। इनमें सामान की मात्रा और भेजने व प्राप्त करने वालों की जानकारी में अंतर शामिल था।

भिवंडी में दुकानों पर मिले खराब प्रोडक्ट्स

जांच के दौरान भिवंडी के बिना लाइसेंस वाले छंटाई केंद्रों में बेचने लायक दिखने वाले पैकेट अलग किए जाने की बात सामने आई।

इन पैकेट्स को कथित तौर पर ब्रोकरों और सप्लायर्स को बेचा गया। भिवंडी के गुलजार नगर में एक दुकान पर एक्सपायर्ड और लीक हो रहे प्रोडक्ट्स बिक्री के लिए रखे मिले। आरोप है कि दुकान बिना लाइसेंस और खरीद बिलों के चल रही थी।

किन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR?

ठाणे के शांति नगर पुलिस स्टेशन में Food Safety and Standards Act, 2006 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई।

इसमें Reliance Consumer Products के होल-टाइम डायरेक्टर वी सुब्रमण्यम, Blinkit Commerce के होल-टाइम डायरेक्टर अरबिंदर सिंह धिंसा, Reliance Retail के विजय भीकाजी खरमाले और वेयरहाउस मैनेजर नीलेश रामदासराव देशमुख के नाम शामिल हैं।

FDA ने क्या कार्रवाई की?

FDA ने सात टीमें बनाकर एक साथ कई जगह जांच की। इस दौरान 48,09,924 रुपये का सामान जब्त हुआ। इसमें भिवंडी के डिस्पोजल यार्ड से 24 लाख रुपये से ज्यादा और Zomato Hyperpure की उसाटणे फैसिलिटी से करीब 7.81 लाख रुपये का स्टॉक शामिल था।

15 अक्टूबर की सुनवाई के बाद पांच प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए, जबकि चार बिना लाइसेंस वाले परिसरों में कामकाज रोक दिया गया।

फिलहाल संबंधित कंपनियों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार है।