छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी, विधानसभा मार्च के बाद 600 लोगों पर दर्ज हुई पुलिस FIR

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन अब पुलिस कार्रवाई के बाद और गरमा गया है। रांची में गुरुवार को झारखंड विधानसभा की ओर मार्च करने के मामले में पुलिस ने 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें 100 प्रदर्शनकारियों को नामजद किया गया है, जबकि 500 अज्ञात छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों पर भी मामला दर्ज हुआ है।

20वें दिन भी जारी छात्रों का आंदोलन

भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन गुरुवार को 20वें दिन में प्रवेश कर गया। प्रदर्शनकारी मांगें पूरी होने तक आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं।

'JPSC-JSSC Reforms Manch' के बैनर तले छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में भर्ती परीक्षाओं में ज्यादा पारदर्शिता, कई परीक्षाओं को रद्द करना और कथित गड़बड़ियों की CBI या झारखंड से बाहर के रिटायर्ड जजों की समिति से स्वतंत्र जांच कराना शामिल है।

विधानसभा की ओर मार्च के दौरान तनाव बढ़ने पर सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन व आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद BJP ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में राज्यव्यापी बंद रखा।

CBI जांच की मांग पर बढ़ा सियासी दबाव

पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने CBI जांच की मांग एक सप्ताह में पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। उन्होंने 2024 की आबकारी कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 लोगों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग भी की।

ABVP ने इस मुद्दे पर 1,200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन के नेताओं ने कथित गड़बड़ियों की जांच कर रही राज्य सरकार की SIT में बार-बार बदलाव का हवाला देते हुए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।

सरकार और विपक्ष आमने-सामने

BJP ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर छात्रों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए BJP पर आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल करने और विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए राज्य के बाहर से कार्यकर्ता बुलाने का आरोप लगाया।

छात्र प्रतिनिधियों और सरकार के बीच छह दौर की बातचीत के बावजूद गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार भर्ती परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने का भरोसा भी दिया है।