GST on UPI? सरकार ने साफ किया सच, जानिए क्या है हकीकत

आजकल सोशल मीडिया पर एक अफवाह जोरों पर है कि सरकार अब ₹2,000 से ज्यादा की UPI ट्रांजैक्शन (UPI transactions) पर GST लगाने जा रही है। कई लोग इससे परेशान हैं, खासकर वो जो रोज UPI से लेन-देन करते हैं, जैसे छोटे व्यापारी, दुकान चलाने वाले और आम ग्राहक। लेकिन अब सरकार ने इस पर पूरी सच्चाई सामने रख दी है।

क्या ₹2,000 से ज्यादा की UPI पेमेंट पर लगेगा GST?

सरकार ने साफ कर दिया है कि ₹2,000 से ज्यादा की UPI पेमेंट (UPI Digital Payment) पर कोई GST नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय और Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC) ने सोशल मीडिया पर इस अफवाह को पूरी तरह गलत और बिना किसी आधार का बताया है।

उन्होंने कहा कि अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है और न ही ऐसा कोई विचार चल रहा है।

तो फिर GST की बात कहां से आई?

कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे थे कि सरकार बड़ी UPI पेमेंट्स पर टैक्स लगाने वाली है। लेकिन सरकार ने बताया कि GST सिर्फ उसी पर लगता है जहां कोई चार्ज लिया जाता है, जैसे कि Merchant Discount Rate (MDR)।

लेकिन जनवरी 2020 से P2M (Person-to-Merchant) UPI ट्रांजैक्शन पर MDR हटा दिया गया है, यानी किसी तरह का एक्सट्रा चार्ज नहीं लिया जाता।  जब MDR नहीं है, तो GST on UPI का सवाल ही नहीं उठता।

सरकार टैक्स नहीं, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है

सरकार UPI को टैक्स करने की बजाय इसे और बढ़ावा देने के लिए पैसा खर्च कर रही है। UPI Incentive Scheme के तहत FY 2021-22 से लगातार फंड दिए जा रहे हैं ताकि मर्चेंट्स को ट्रांजैक्शन चार्ज में राहत मिल सके।

FY 2021-22: ₹1,389 करोड़

FY 2022-23: ₹2,210 करोड़

FY 2023-24: ₹3,631 करोड़

इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा Digital Payments को अपनाएं।

UPI ने कैसे बदली भारत की डिजिटल दुनिया?

भारत का Unified Payments Interface (UPI) अब न सिर्फ देश में, बल्कि दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है। मार्च 2025 में UPI ट्रांजैक्शन्स की कुल वैल्यू ₹24.77 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो फरवरी की तुलना में 12.7% ज्यादा है।

NPCI (National Payments Corporation of India) के अनुसार, पिछले एक साल में UPI ट्रांजैक्शन्स में 25% की वैल्यू ग्रोथ और 36% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है।

ACI Worldwide Report 2024 के मुताबिक, 2023 में भारत ने पूरी दुनिया की 49% Real-Time Digital Transactions (UPI Global Transaction Share) को अंजाम दिया। इससे भारत की स्थिति दुनिया की सबसे एडवांस Real-Time Payments Ecosystem में हो गई है।