LPG Rule Change: मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार सख्त! अब 25 दिन बाद ही बुक होगा एलपीजी सिलेंडर

कम होती सप्लाई को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की रसोई गैस की सप्लाई को बिना किसी परेशानी जारी रखने के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।

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By Gaurav Kumar:

यूएस-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट से तेल और गैस की सप्लाई में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। कम होती सप्लाई को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की रसोई गैस की सप्लाई को बिना किसी परेशानी जारी रखने के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने अपने X पोस्ट में लिखा कि वर्तमान भू-राजनीतिक व्यवधानों और एलपीजी आपूर्ति में बाधाओं के मद्देनजर, मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को उच्च एलपीजी उत्पादन के आदेश दिए हैं और ऐसे अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू एलपीजी उपयोग के लिए निर्देशित किया है। ये कदम घरेलू स्तर पर खाना पकाने वाली गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि भारत की एलपीजी आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है जो वर्तमान संकट से प्रभावित हो रहा है।

25 दिनों के बाद ही बुक कर सकेंगे अगला सिलेंडर

संकट के दौरान जमाखोरी और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियमों का सहारा लिया है। अब कोई भी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल से पहले अपना अगला गैस सिलेंडर बुक नहीं कर पाएगा। पहले ये अंतराल 21 दिन का होता था।

इसका मुख्य उद्देश्य कम होती गैस सप्लाई के बीच जमाखोरों और कालाबाजारियों पर रोक लगाना है। मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि घरेलू सप्लाई को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही रिफाइनरियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय मांग को पूरा करने में अपना ध्यान दें।

होटल रेस्टोरेंट के लिए बनेगी विशेष कमेटी

गैर घरेलू क्षेत्र जैसे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य उद्योगों के लिए एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार ने ओएमसी (OMC) के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी इन सभी उद्योगों के रिक्वेस्ट और जरूरतों की जांच करेगी।

बाहर से आयात होने वाली गैस को फिलहाल अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के लिए सुरक्षित रखा गया है। सरकार का ध्यान बुनियादी सुविधाओं जैसे घरेलू गैस और अस्पताल जैसे सेक्टर पर है जहां बिना रुकावट गैस की सप्लाई करना जरूरी है। मंत्रालय ने साफ किया है कि इस भू-राजनीतिक संकट के बीच इन गाइडलाइन्स का लक्ष्य भारतीय परिवारों की रसोई को सुरक्षित रखना है।

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