इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बूस्ट! सरकार ने 31 कंपनियों के ₹7,877 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को दी मंजूरी
आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार को अब तक कुल ₹69,548 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जबकि इसके लिए तय लक्ष्य ₹59,350 करोड़ था।
भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों के तहत कुल ₹7,877 करोड़ का निवेश किया जाएगा। आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार को अब तक कुल ₹69,548 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जबकि इसके लिए तय लक्ष्य ₹59,350 करोड़ था।
31 कंपनियों के प्रस्तावों को मिली मंजूरी
एस. कृष्णन ने Elcina और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि इस चरण में करीब 31 आवेदन मंजूर किए गए हैं। इन सभी प्रस्तावों को मिलाकर ₹7,877 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है। सरकार का फोकस देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के निर्माण को बढ़ाने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करने पर है।
इन कंपनियों के नाम शामिल
मंजूर किए गए प्रस्तावों में GX Group, Centum Electronics, Ennovi Mobility Solutions, Allied Engineering Works, Globe Capacitors, Syrma SGS Technology, Rosenberger Interconnect, Sensata Technologies और Britannia RFID Technologies समेत कई कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के जरिए अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा।
10 राज्यों में होगा निवेश
सरकार के मुताबिक, नए निवेश का फायदा देश के 10 राज्यों को मिलेगा। यानी इन प्रस्तावों के तहत लगने वाली मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं अलग-अलग राज्यों में स्थापित की जाएंगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
₹82,243 करोड़ के उत्पादन की उम्मीद
एस. कृष्णन ने बताया कि इन मंजूरियों से कुल ₹82,243 करोड़ की वस्तुओं का उत्पादन होने की उम्मीद है। इसके अलावा इन परियोजनाओं से करीब 10,000 नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में रोजगार के साथ-साथ घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
अप्रैल 2025 में शुरू हुई थी ECMS
Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS) को सरकार ने अप्रैल 2025 में लॉन्च किया था। इस योजना के तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाता है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के जरिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का उत्पादन बढ़ाना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना है।