Education Minister Salary: कितनी मिलती है सैलरी और किन सुविधाओं का होता है हक जानें पूरा हिसाब

केंद्र सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर के पद के साथ तय सैलरी अलाउंसेज और कई ऑफिशियल फैसिलिटीज मिलती हैं। हालांकि घर गाड़ी स्टाफ और कम्युनिकेशन सपोर्ट जैसी सुविधाएं पर्सनल इनकम नहीं होतीं क्योंकि इन्हें सरकारी काम के लिए दिया जाता है। आगे जानते हैं कि मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर कौन हैं और सैलरी रेजिडेंस ट्रैवल सिक्योरिटी से जुड़े रूल्स क्या कहते हैं।

राष्ट्रपति ने 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान का यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया। इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिया गया। उन्होंने 26 जुलाई 2026 को मंत्रालय का काम संभाला।

कानून के मुताबिक केंद्रीय मंत्री की मंथली सैलरी और डेली अलाउंस की दरें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी के लिए तय दरों के बराबर होती हैं। मौजूदा रेट के अनुसार बेसिक सैलरी 1.24 लाख रुपये प्रति महीना है। इसके अलावा तय सरकारी या संसदीय काम के दिनों के लिए 2500 रुपये डेली अलाउंस मिलता है।

एमपी को हर महीने 87000 रुपये कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस और 75000 रुपये ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस मिलता है। बेसिक सैलरी जोड़ने पर कुल मंथली अमाउंट 2.86 लाख रुपये बनती है जिसमें डेली अलाउंस शामिल नहीं है। इसके साथ यूनियन मिनिस्टर को बिना रेंट के फर्निश्ड ऑफिशियल रेजिडेंस मिल सकता है। घर की लोकेशन साइज और टाइप उपलब्धता तथा फॉर्मल अलॉटमेंट पर निर्भर करते हैं इसलिए किसी खास लुटियंस दिल्ली बंगले की गारंटी नहीं होती।

सरकारी काम के लिए मंत्री को ऑफिशियल गाड़ी स्टाफ कम्युनिकेशन सपोर्ट और ट्रैवल की सुविधा मिलती है। सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट के आधार पर तय होती है जबकि रेल और एयर ट्रैवल पर सरकारी रूल्स लागू होते हैं। ये सुविधाएं पर्सनल सैलरी का हिस्सा नहीं होतीं।