US सरकार बनाम Anthropic: पेंटागन ब्लैकलिस्ट केस में कोर्ट के फैसले से क्या बदलेगा?

अमेरिकी अपील कोर्ट ने AI कंपनी Anthropic को लेकर पेंटागन के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग (Department of Defense) Anthropic की AI तकनीक को अपनी सप्लाई चेन के लिए जोखिम मानते हुए कंपनी के साथ काम करने पर रोक जारी रख सकता है।

मामला अमेरिकी रक्षा विभाग और Anthropic के बीच करीब 200 मिलियन डॉलर के एक प्रस्तावित AI प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इस डील का मकसद आधुनिक AI क्षमताओं का प्रोटोटाइप तैयार करना था। हालांकि बातचीत उस समय टूट गई जब Anthropic ने अपनी AI तकनीक को "सभी कानूनी इस्तेमाल" के लिए बिना किसी सीमा के उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया।

Anthropic ने कहा था कि उसकी तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी (mass surveillance) या पूरी तरह स्वायत्त हथियार प्रणालियों (fully autonomous weapons) के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी ने AI के सैन्य इस्तेमाल को लेकर कुछ सीमाएं तय करने की मांग की थी।

वॉशिंगटन डीसी सर्किट कोर्ट के तीन जजों के पैनल ने 2-1 के फैसले में कहा कि रक्षा विभाग के पास Anthropic को "supply chain risk" घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार था। कोर्ट ने Anthropic की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने कहा था कि सरकार की कार्रवाई उसके First Amendment अधिकारों का उल्लंघन है।

फैसले के बाद Claude AI को अमेरिकी रक्षा विभाग में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कैलिफोर्निया की एक अन्य अदालत के फैसले के कारण अन्य सरकारी एजेंसियों और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कंपनी के काम करने के रास्ते खुले रह सकते हैं।

Anthropic ने कहा है कि वह अपने रुख पर कायम है और आगे की कानूनी कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी डीसी सर्किट की पूरी 11 जजों वाली बेंच से दोबारा सुनवाई की मांग कर सकती है या मामले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकती है।

यह विवाद AI कंपनियों और सरकारों के बीच बढ़ते टकराव को दिखाता है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ AI तकनीक के इस्तेमाल को लेकर कंपनियों की नीतियां और सीमाएं हैं।