स्मार्टफोन नहीं तो सरकारी सुविधाएं भी नहीं? डिजिटल वॉलेट पर World Bank की चेतावनी, जानें पूरा मामला

डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच वर्ल्ड बैंक ने सरकारों को बड़ी चेतावनी दी है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जरूरी सरकारी सेवाओं का फायदा उठाने के लिए स्मार्टफोन आधारित डिजिटल वॉलेट को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा करने से लाखों-करोड़ों लोग जरूरी सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। खासकर बुजुर्गों, गरीब परिवारों और तकनीक की कम जानकारी रखने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

वर्ल्ड बैंक ने अपनी 2026 की रिपोर्ट Digital Wallets: Implementation — Practical Guidance for Deploying Wallets at National Scale में कहा है कि डिजिटल वॉलेट लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए होने चाहिए, न कि जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में बाधा बनने के लिए।

क्या होते हैं डिजिटल वॉलेट?

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जिन डिजिटल वॉलेट की बात की गई है, वे UPI जैसे पेमेंट ऐप से अलग हैं। इनका इस्तेमाल पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक सर्टिफिकेट, मेडिकल रिकॉर्ड और बैंक अकाउंट से जुड़े प्रमाण सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है।

इससे लोगों को बैंक, अस्पताल, कॉलेज या सरकारी दफ्तरों में बार-बार कागजी दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम हो सकती है। साथ ही धोखाधड़ी रोकने और सेवाओं को आसान बनाने में भी मदद मिल सकती है।

किन लोगों को हो सकती है सबसे ज्यादा परेशानी?

वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलती, उनके लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल मुश्किल हो सकता है।

बुजुर्गों और डिजिटल तकनीक की कम जानकारी रखने वाले लोगों को ऐप चलाने, पहचान सत्यापित करने या फोन खो जाने पर दोबारा एक्सेस पाने में परेशानी हो सकती है। यह समस्या सिर्फ विकासशील देशों तक सीमित नहीं है।

वर्ल्ड बैंक ने क्या दिए सुझाव?

रिपोर्ट में सरकारों को जरूरी सेवाओं के लिए दूसरे विकल्प बनाए रखने की सलाह दी गई है। इनमें डिजिटल चिप वाले फिजिकल पहचान पत्र, क्लाउड आधारित वॉलेट और कागज पर प्रिंट किए गए सत्यापन योग्य दस्तावेज शामिल हैं।

इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि स्मार्टफोन नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति जरूरी सुविधाओं से वंचित न रहे।

भारत के लिए क्यों अहम है चेतावनी?

भारत में आधार, डिजिलॉकर और डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाली व्यवस्थाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है।

हालांकि, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत की इन व्यवस्थाओं को लेकर कोई सीधा निष्कर्ष नहीं निकाला है।

लेकिन रिपोर्ट से यह सवाल जरूर उठता है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल होने या स्मार्टफोन नहीं होने पर लोगों को पेंशन, सब्सिडी और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कैसे मिलेगा?

वर्ल्ड बैंक का मुख्य संदेश है कि डिजिटल सुविधाएं बढ़नी चाहिए, लेकिन जरूरी सेवाओं का लाभ लेने के लिए स्मार्टफोन और तकनीकी जानकारी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए।