NHAI और NHIDCL पर सरकार की सख्ती! 6 महीने का अल्टीमेटम, आखिर क्यों लागू हुए नए नियम?
केंद्र सरकार ने NHAI और NHIDCL के लिए साइबर सुरक्षा के नए नियम अनिवार्य कर दिए हैं। दोनों एजेंसियों को छह महीने में इन्हें लागू करना होगा। साइबर घटना की जानकारी छह घंटे में देनी होगी। साथ ही हर साल 282 बिंदुओं पर सुरक्षा ऑडिट कराना भी जरूरी होगा।

In Short
- NHAI और NHIDCL को 6 महीने में लागू करने होंगे नए साइबर सुरक्षा नियम।
- साइबर घटना होने पर 6 घंटे के भीतर CERT-In को देनी होगी जानकारी।
- हर साल 282 बिंदुओं पर साइबर सुरक्षा ऑडिट, 180 दिन तक सुरक्षित रखने होंगे लॉग।
केंद्र सरकार ने देश के नेशनल हाईवे से जुड़ी दो बड़ी एजेंसियों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) के लिए नए साइबर सुरक्षा नियम अनिवार्य कर दिए हैं। दोनों एजेंसियों को अगले छह महीने के भीतर इन नियमों को लागू करना होगा।
6 महीने में लागू करने होंगे नए नियम
मंत्रालय ने 16 नवंबर को जारी निर्देश में दोनों एजेंसियों को साइबर सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। ये अधिकारी नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, मंत्रालय का आईटी सेक्शन पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा।
ये दिशानिर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के 24 अगस्त 2024 के आदेश के आधार पर तैयार किए गए हैं। इनका मकसद सरकारी डिजिटल सिस्टम को साइबर खतरों से सुरक्षित रखना, कमजोरियों की पहचान करना और बिना अनुमति किसी भी तरह की पहुंच को रोकना है।
साइबर हमले पर 6 घंटे में देनी होगी जानकारी
नए नियमों के तहत सड़क परिवहन मंत्रालय में एक सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (SOC) बनाया जाएगा। यह सेंटर साइबर खतरों की निगरानी करेगा।
मंत्रालय अपना सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट (SIEM) सिस्टम भी लगाएगा। इसके जरिए सुरक्षा से जुड़े लॉग नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के साथ साझा किए जाएंगे।
अगर कोई साइबर घटना होती है, तो उसकी जानकारी छह घंटे के भीतर CERT-In को देना अनिवार्य होगा।
3 महीने में तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड
सरकार ने दोनों एजेंसियों को अपने सभी डिजिटल संसाधनों का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश दिया है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन, डोमेन और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होंगे।
इस जानकारी को रखने के लिए एक डिजिटल इन्वेंट्री पोर्टल बनाया जाएगा, जिसे तीन महीने के भीतर चालू करना होगा।
हर साल 282 बिंदुओं पर होगी सुरक्षा जांच
नए नियमों के मुताबिक, हर साल साइबर सुरक्षा का व्यापक ऑडिट कराना जरूरी होगा। यह जांच 282 बिंदुओं की चेकलिस्ट के आधार पर होगी।
इसमें नेटवर्क की कमजोरियों, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डेटाबेस सुरक्षा, एक्सेस कंट्रोल और डेटा प्रोटेक्शन की जांच शामिल होगी। ऑडिट केवल CERT-In से मान्यता प्राप्त ऑडिटर्स ही कर सकेंगे।
कर्मचारियों को भी मिलेगी साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग
नियमों में नेटवर्क सेगमेंटेशन, एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, व्यक्तिगत जानकारी के एन्क्रिप्शन और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को भी शामिल किया गया है।
इसके अलावा कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्टर्स और थर्ड पार्टी से जुड़े लोगों को साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुरक्षा से जुड़े लॉग 180 दिनों तक सुरक्षित रखने होंगे।
हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से किसी खास साइबर हमले या डेटा लीक को इन नियमों को लागू करने की वजह नहीं बताया है।