Microsoft की तकनीकी खराबी से ऑस्ट्रेलिया में संकट! खुफिया एजेंसी और फेडरल पुलिस प्रभावित

माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आई बड़ी तकनीकी खराबी का असर अब दुनिया के अहम सरकारी संस्थानों पर भी दिखाई देने लगा है। आम यूजर्स और कंपनियों के साथ सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां भी इस परेशानी का सामना कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में हालात को देखते हुए सरकार को तुरंत कदम उठाना पड़ा है। आखिर किन एजेंसियों पर असर पड़ा, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सफाई दी और सरकार ने सेवाएं बहाल कराने के लिए क्या फैसला लिया? आइए जानते हैं।

ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी और फेडरल पुलिस प्रभावित

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार 13 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आई खराबी का असर ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी और फेडरल पुलिस पर भी पड़ा है।

ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन (ASIO) और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (AFP) ने खुद इसकी पुष्टि की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ASIO के डायरेक्टर जनरल माइक बर्गेस  और फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने बताया कि उनके संगठन भी माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से प्रभावित हुए हैं।

दुनियाभर में कई घंटों तक सेवाएं प्रभावित

माइक्रोसॉफ्ट की इस तकनीकी खराबी का असर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है। दुनियाभर के यूजर्स कई घंटों से कंपनी की अलग-अलग सेवाओं को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं।

इनमें माइक्रोसॉफ्ट 365, आउटलुक  और टीम्स  जैसी प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऑफिस के काम, ईमेल भेजने और ऑनलाइन मीटिंग के लिए किया जाता है। ऐसे में आउटेज से आम यूजर्स के साथ सरकारी संगठनों के कामकाज पर भी असर पड़ा है।

क्या साइबर अटैक की वजह से आई खराबी?

माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं प्रभावित होने के बाद इसकी वजह को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क  ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें जानकारी दी है कि कंपनी को नहीं लगता कि इस आउटेज के पीछे कोई साइबर अटैक है।

हालांकि, रिपोर्ट में तकनीकी खराबी की सटीक वजह नहीं बताई गई है। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दी गई जानकारी के आधार पर इसे साइबर अटैक से जुड़ा मामला नहीं माना जा रहा है।

सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ खास समझौता किया एक्टिव

आउटेज के बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पहले से मौजूद एक औपचारिक साइबर सिक्योरिटी समझौते को एक्टिव कर दिया है।गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने बताया कि इस समझौते का मकसद ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी सेवाओं को बहाल करने में प्राथमिकता सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ सुरक्षा को लेकर पहले से काम किया जाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन्होंने जिन औपचारिक साइबर समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, उनमें पहला समझौता माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही हुआ था।

ऑस्ट्रेलिया को सेवाएं बहाल करने में मिलेगी प्राथमिकता

टोनी बर्क के मुताबिक, इसी समझौते को शुक्रवार को लागू किया गया है, ताकि माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया के हितों को उचित प्राथमिकता मिल सके।सरकार का यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब देश की खुफिया एजेंसी और फेडरल पुलिस जैसे अहम संगठन आउटेज से प्रभावित हैं।

हालांकि, सेवाएं पूरी तरह कब तक बहाल होंगी, इसकी कोई निश्चित समयसीमा रिपोर्ट में नहीं दी गई है। फिलहाल सरकार की कोशिश है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुए समझौते के जरिए प्रभावित सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल कराया जाए।