केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! ₹1.80 लाख तक का लैपटॉप देगी सरकार, 4 साल बाद हो जाएगा अपना

Central Government Employees: केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अधिकारी पहले से ज्यादा कीमत वाले डिवाइस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कुछ शर्तों के साथ इन्हें अपने पास रखने की सुविधा भी मिलेगी। आइए जानते हैं कि नए नियमों में क्या बदला है, किन अधिकारियों को इसका फायदा मिलेगा और डिवाइस कब उनका अपना हो सकेगा।

अब ₹1.80 लाख तक का मिलेगा लैपटॉप

वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 10 नवंबर 2026 को नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसके मुताबिक, सरकारी काम के लिए खरीदे जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक और अल्ट्राबुक जैसे डिवाइस की अधिकतम कीमत बढ़ाकर ₹1.5 लाख प्लस टैक्स कर दी गई है।

वहीं, जिन डिवाइस में 40 फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया (Make-in-India) कंपोनेंट होगा, उनके लिए यह लिमिट ₹1.80 लाख प्लस टैक्स होगी। इस कीमत में डिवाइस पर इंस्टॉल होने वाले स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल रहेगा।

पहले कितनी थी लैपटॉप खरीदने की लिमिट?

इससे पहले जुलाई 2023 के नियमों के तहत सामान्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने की अधिकतम लिमिट ₹1 लाख थी। वहीं, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की तय शर्तें पूरी करने वाले डिवाइस के लिए ₹1.30 लाख तक खर्च किए जा सकते थे।

अब दोनों कैटेगरी में खरीद की लिमिट ₹50,000 बढ़ा दी गई है। इससे सरकारी विभागों को अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर डिवाइस खरीदने की सुविधा मिलेगी।

किन सरकारी अधिकारियों को मिलेगा फायदा?

नए नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार में सेक्शन ऑफिसर (Section Officer) और उससे ऊपर के पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को सरकारी काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिए जा सकते हैं।

सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारी इसके लिए एलिजिबल होंगे।वहीं, पे लेवल 8 से 11 तक के अधिकारियों के लिए शुरुआत में विभाग की कुल स्वीकृत पद संख्या के 50 फीसदी तक यह सुविधा सीमित रहेगी।

हालांकि, विभाग की जरूरत के हिसाब से संबंधित मंत्रालय या विभाग के सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर इस लिमिट को 75 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं।

4 साल बाद लैपटॉप हो जाएगा अपना

नए नियमों में अधिकारियों को एक और बड़ी सुविधा दी गई है। सरकारी काम के लिए मिला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद की तारीख से चार साल तक सरकार की प्रॉपर्टी रहेगा।

इस दौरान डिवाइस में मौजूद सरकारी डेटा और जरूरी जानकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।चार साल का इस्तेमाल पूरा होने के बाद अधिकारी उस डिवाइस को अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रख सकेंगे।

क्या सरकारी मोबाइल फोन भी मिलेंगे?

यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। जुलाई 2023 के पुराने नियमों में मोबाइल डिवाइस का साफ तौर पर जिक्र था, लेकिन नवंबर 2026 के नए ऑफिस मेमोरेंडम में मोबाइल फोन को अलग से शामिल नहीं किया गया है।

नए निर्देशों ने जुलाई 2023 के पुराने नियमों की जगह ले ली है। हालांकि, मोबाइल फोन की एलिजिबिलिटी को लेकर नए मेमोरेंडम में अलग से स्थिति साफ नहीं की गई है।