फर्जी कोर्ट ऑर्डर से 129 वेबसाइट्स ब्लॉक! सरकार तक कैसे पहुंचे फर्जी दस्तावेज, जांच में बड़ा खुलासा

भारत में किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। लेकिन सोचिए, अगर वेबसाइट बंद करने का आदेश ही फर्जी निकले तो क्या होगा? ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सरकारी सिस्टम और ऑनलाइन सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर नकली दस्तावेजों के जरिए इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे हुई और इस मामले में अब तक क्या सामने आया है? आइए जानते हैं।

फर्जी कोर्ट ऑर्डर से 129 वेबसाइट्स हुईं ब्लॉक

Reuters की जांच में सामने आया है कि भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने दो फर्जी हाई कोर्ट ऑर्डर के आधार पर देशभर में 129 बेटिंग वेबसाइट्स ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए। ये दस्तावेज राजस्थान और इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए थे। DoT ने 21 जुलाई 2026 को 34 वेबसाइट्स और 2 सितंबर को 95 वेबसाइट्स ब्लॉक करने के निर्देश इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को दिए थे।

ईमेल के जरिए सरकार तक पहुंचे नकली आदेश

Reuters के मुताबिक, राजस्थान हाई कोर्ट के नाम पर पहला आदेश 19 जुलाई को ईमेल से DoT को भेजा गया था। दूसरा आदेश 22 अगस्त को मिला, जिसे भेजने वाले ने खुद को एडवोकेट कार्तिकेय पांडे बताया था। यह दस्तावेज इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पर था।

नकली सील और QR कोड से बनाया असली जैसा दस्तावेज

इन फर्जी आदेशों को असली दिखाने के लिए नीले रंग की कोर्ट सील और राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले दस्तावेज में QR कोड भी था। लेकिन इसे स्कैन करने पर कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के बजाय एक दूसरी वेबसाइट खुलती थी, जिस पर केस नंबर दिखाई देता था।

हाई कोर्ट ने बताया फर्जी, पुलिस जांच शुरू

Reuters को दोनों आदेश संबंधित अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं मिले। राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने दस्तावेज को फर्जी बताया, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ था।

इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 नवंबर को जालसाजी और धोखाधड़ी की पुलिस शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। Reuters की जांच के समय तक किसी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी। दस्तावेज किसने बनाए और इनमें AI का इस्तेमाल हुआ या नहीं, यह भी साफ नहीं है।

X पर भी फर्जी नोटिस से अकाउंट हटाने की कोशिश

ऐसा ही मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी सामने आया। 6 नवंबर को X ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि Internet Freedom Foundation (IFF) और Software Freedom Law Centre India (SFLC) के अकाउंट हटाने के नोटिस फर्जी थे।

ये नोटिस दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के नाम पर भेजे गए थे। इनमें संगठनों पर RSS को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। नोटिस में उन नियमों का हवाला दिया गया था, जिनके तहत वैध कंटेंट हटाने के अनुरोध पर तीन घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होती है।

X ने अपनी जांच में फर्जी पहचान का पता लगाया और दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब सवाल यह है कि सरकारी एजेंसियां और टेक कंपनियां ऐसे कानूनी आदेशों की सच्चाई कैसे जांचती हैं, ताकि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वेबसाइट्स या सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक न हों।