...अगर ऐसा हुआ तो आधे यूजर्स छोड़ देंगे यूपीआई - सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
UPI पेमेंट पर MDR लगाने की चर्चा तेज हो गई है। प्रस्तावित बदलाव के तहत यह शुल्क व्यापारियों पर लगाया जा सकता है, ग्राहकों पर नहीं। इसी बीच लोकलसर्कल्स के सर्वे में दावा किया गया है कि बड़े व्यापारियों पर MDR लागू होने पर 53% से ज्यादा लोग ₹3,000 से अधिक के भुगतान के लिए UPI का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2027 पेश किया है। इस बिल को लेकर चर्चा है कि भविष्य में UPI के जरिए होने वाले कुछ मर्चेंट पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ₹2,000 से ज्यादा के UPI मर्चेंट पेमेंट पर MDR लगाया जा सकता है। यह चार्ज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक पर लागू हो सकता है। फिलहाल चार्ज की दर और इसे लागू करने की सीमा तय नहीं की गई है।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाने को लेकर अभी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। यह मामला फिलहाल विचार-विमर्श के स्तर पर है। उन्होंने कहा कि UPI ने छोटे लेनदेन में नकद की जरूरत कम की है और RBI का फोकस इसके इस्तेमाल को और बढ़ाने पर है। सरकार भी प्रस्तावित बदलावों पर काम कर रही है।
लोकलसर्कल्स के सर्वे में UPI को लेकर बड़ा दावा किया गया है। मंगलवार को जारी इस सर्वे में देश के 322 जिलों के 45,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे के मुताबिक, बड़े व्यापारियों पर MDR लागू होने पर 53% से अधिक यूजर्स ₹3,000 से ज्यादा के लेनदेन के लिए UPI का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। इनमें 27% लोग क्रेडिट कार्ड, 14% डेबिट कार्ड और 12% बैंक ट्रांसफर या नकद भुगतान चुन सकते हैं।
सर्वे में 18% लोगों ने कहा कि वे UPI का इस्तेमाल तभी जारी रखेंगे, जब MDR का खर्च व्यापारी उठाएगा। वहीं 12% लोगों ने कहा कि शुल्क लगने के बाद भी वे UPI से भुगतान करते रहेंगे। करीब 14% लोगों का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि चार्ज कितना लगाया जाता है।
यह सर्वे कानून की धारा 10A में बदलाव के प्रस्ताव के बाद किया गया है। अभी बैंकों और पेमेंट कंपनियों को तय डिजिटल पेमेंट तरीकों पर MDR लेने की अनुमति नहीं है। नए बदलाव के बाद केंद्र सरकार यह तय कर सकेगी कि किन पेमेंट तरीकों पर चार्ज नहीं लगेगा।