सुप्रीम कोर्ट के फैसले से Vodafone Idea शेयर क्रैश, समझिए पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया की रीकैलकुलेशन के लिए टेलीकॉम कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसका असर ये हुआ है कि चुनिंदा टेलीकॉम कंपनियों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रहीThe Supreme Court dismissed the telecom companies petition regarding AGR dues causing Vodafone Ideastock to crash. है।

सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया की रीकैलकुलेशन के लिए टेलीकॉम कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसका असर ये हुआ है कि चुनिंदा टेलीकॉम कंपनियों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया उन टेलीकॉम कंपनियों में शामिल थीं जिन्होंने दूरसंचार विभाग पर बकाया रकम की कैलकुलेशन में गंभीर गलती का आरोप लगाते हुए सुधार की याचिका दायर की थी।
Vodafone Idea के शेयरों में 15 प्रतिशत की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक का भाव 10.93 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया है। वोडाफोन आइडिया का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया वर्तमान में 70,300 करोड़ रुपये है। वहीं दूसरी ओर Bharti Airtel का स्टॉक 2.93% उछला है। अब टेलीकॉम कंपनियों को 3 महीने में सरकार को 92,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसने क्यूरेटिव पिटीशन और संबंधित दस्तावेजों को देखा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों की ओर से कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है।
दरअसल टेलीकॉम कंपनियों ने दावा किया था कि Department of Telecommunications की ओर से लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम चार्ज के बकाए चुकाने के कैलकुलेशन में गलती हुई है।
AGR का मामला
एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या AGR, सरकार और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच रेवेन्यू शेयरिंग का एक मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के तहत, ऑपरेटर्स को टेलीकॉम डिपार्टमेंट को एक तय लाइसेंसिंग फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज का भुगतान करना होता है। DoT फीस की कैलकुलेश AGR के प्रतिशत के रूप में करता है।