8th Pay Commission में बंद होगी पेंशन? NC-JCM के शिव गोपाल मिश्रा ने बताया वायरल दावों का सच

8th Pay Commission को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे चल रहे हैं। इनमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बंद हो सकती है या फिर केवल 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ही पेंशन संशोधन का फायदा मिलेगा।

अब National Council Joint Consultative Machinery यानी NC-JCM के Staff Side के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इन दावों को गलत और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि पेंशन और उसके संशोधन का मुद्दा 8th Pay Commission के साथ चर्चा में है।

पेंशन बंद होने की खबरों पर क्या कहा?

शिव गोपाल मिश्रा ने शनिवार को X पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि कई पेंशनर्स ने उनसे संपर्क किया। सोशल मीडिया पर उनके नाम से भी ऐसे संदेश चल रहे थे, जिनमें पेंशन बंद होने या पुराने पेंशनर्स को संशोधन से बाहर रखने की बात कही जा रही थी।

उन्होंने साफ कहा कि ऐसे सभी दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं और पेंशनर्स को इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

मिश्रा के मुताबिक इस विषय पर Pay Commission के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुराने और नए दोनों तरह के पेंशनर्स को पेंशन मिलती रहेगी और इसमें आगे भी सुधार होता रहेगा।

सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की सलाह

शिव गोपाल मिश्रा AIRF के महासचिव भी हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वाले चैनलों को रोकना उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने पेंशनर्स से अपील की कि वे केवल आधिकारिक यूनियन हैंडल या भरोसेमंद स्रोतों से आने वाली जानकारी पर ही ध्यान दें।

8th Pay Commission में पेंशन पर क्या चल रही है चर्चा?

8th Central Pay Commission के Terms of Reference को केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी थी। आयोग की अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई हैं और इसे अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

यह आयोग करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स से जुड़े वेतन और पेंशन मामलों पर असर डाल सकता है।

NC-JCM Staff Side पहले भी मौजूदा पेंशनर्स और Family Pensioners को पेंशन संशोधन के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल करने की मांग उठा चुका है। इसके साथ ही आयोग से लागू होने की तारीख को लेकर भी सिफारिश करने की मांग की गई है।

फिलहाल पेंशन बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के बजाय 8th Pay Commission और संबंधित कर्मचारी संगठनों की आधिकारिक जानकारी पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है।