PM Kisan Yojana 2025: फिर खुलेगा PM किसान योजना का रजिस्ट्रेशन, जानें आवेदन करने का पूरा प्रोसेस

किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) में फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। अगले महीने 15 अप्रैल 2025 से पात्र किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में की है।

क्या है पीएम किसान योजना? (What is PM Kisan Yojana?)

PM किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को ₹6000 सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि ₹2000 की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

कैसे करें PM किसान योजना में रजिस्ट्रेशन? (PM Kisan Yojana Registration Process)

अगर आप अब तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, तो 15 अप्रैल से अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

स्टेप 1: सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
स्टेप 2: यहां Farmers Corner सेक्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब New Farmer Registration पर क्लिक करें।
स्टेप 4: इसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
स्टेप 5: अब आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे भरें।
स्टेप 6: अब अपनी पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और जमीन का विवरण भरें।
स्टेप 7: सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

क्यों नहीं आई आपकी PM किसान योजना की किस्त?

कई किसानों का रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है। इसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। यह कारण हैं-

• अगर आपने e-KYC नहीं कराया है, तो आपकी किस्त अटक सकती है।
   
• गलत बैंक डिटेल्स दर्ज होने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 
   
• अगर जमीन का रिकॉर्ड सही नहीं है, तो भी पैसा अटक सकता है।
   

PM किसान योजना की पहली किस्त कब आई थी?

इस योजना की पहली किस्त 2019 में जारी की गई थी। तब बिहार के भागलपुर जिले के किसानों को इसका पहला लाभ मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय 9.08 करोड़ किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की थी।

क्या 2025 में कोई बदलाव हो सकता है?

सरकार इस बार योजना में कुछ बदलाव भी कर सकती है। यह संभव है कि योजना की राशि बढ़ाई जाए या पात्र किसानों की संख्या में इजाफा किया जाए। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।