EPFO के करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! निवेश नियमों में बदलाव की तैयारी, क्या होगा फायदा?

EPFO अपने निवेश से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। 19 नवंबर को होने वाली अहम बैठक में ETF बेचने के नियमों और नए निवेश विकल्पों पर चर्चा होगी। इन फैसलों का PF खाताधारकों के सालाना ब्याज से भी संबंध है। जानिए क्या है पूरा प्रस्ताव और इसका कितना असर पड़ेगा।

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By Gaurav Kumar:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने निवेश से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 19 नवंबर को होने वाली बैठक में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में किए गए निवेश को बेचने के नियमों में बदलाव पर चर्चा होगी।

इसके अलावा नए निवेश विकल्पों को मंजूरी देने पर भी फैसला हो सकता है। इन प्रस्तावों का महत्व इसलिए है क्योंकि ETF से मिलने वाला मुनाफा पीएफ खाताधारकों को दिए जाने वाले सालाना ब्याज में योगदान करता है।

ETF बेचने के नियमों में क्या बदलाव होगा?

सूत्रों के मुताबिक, EPFO मौजूदा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (FIFO) नियम में बदलाव करना चाहता है। प्रस्ताव के तहत वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय पांच साल की न्यूनतम होल्डिंग अवधि पूरी करने वाली ETF यूनिट्स को बेचने के योग्य माना जाएगा। इसके बाद होल्डिंग अवधि के नियम की समीक्षा की जाएगी।ोम

फिलहाल मौजूदा नीति में किसी खास दिन खरीदी गई यूनिट्स के आधार पर रिडेम्पशन की अनुमति मिलती है। इससे कई बार बेचने योग्य यूनिट्स की कुल कीमत निर्धारित सीमा से कम रह जाती है और EPFO निवेश नहीं बेच पाता।

246 कारोबारी दिनों में बड़ी परेशानी

सूत्रों के अनुसार, EPFO के एक फंड मैनेजर ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष के 246 कारोबारी दिनों में से UTI Nifty 50 ETF के मामले में 159 दिन और UTI Sensex ETF के मामले में 186 दिन रिडेम्पशन की रकम SEBI की निर्धारित न्यूनतम 25 करोड़ रुपये की सीमा तक नहीं पहुंच पाती।

इसके अलावा मौजूदा नियम के मुताबिक, ETF बेचने के लिए पांच साल की होल्डिंग अवधि का रिटर्न संबंधित इंडेक्स के पिछले 10 वर्षों के औसत पांच साल के रिटर्न से अधिक होना चाहिए। बाजार की कमजोर परिस्थितियों के कारण कई यूनिट्स यह शर्त भी पूरी नहीं कर पा रही हैं।

PF खाताधारकों के ब्याज से क्या संबंध?

EPFO फिलहाल अपने फंड में आने वाली नई रकम का 15% हिस्सा निफ्टी 50 और सेंसेक्स ETF के जरिए इक्विटी बाजार में निवेश करता है।

इन ETF यूनिट्स को बेचने से होने वाला कैपिटल गेन ब्याज खाते में जमा होता है। बाद में इसी खाते से EPF सदस्यों को सालाना ब्याज दिया जाता है।

हालांकि, प्रस्तावित बदलाव से PF की ब्याज दर बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है। इसका मकसद ETF निवेश से मुनाफा निकालने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना है।

नए निवेश ऑप्शन पर भी फैसला संभव

CBT की बैठक में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) के प्रबंधन वाले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और SIDBI की स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 योजना में निवेश के प्रस्ताव पर भी विचार होगा।

प्रस्ताव के मुताबिक, EPFO नई जमा होने वाली रकम का 3% हिस्सा इन फंड्स में लगा सकता है। यह निवेश उस श्रेणी के अंतर्गत होगा, जिसमें EPFO को अधिकतम 5% तक निवेश की अनुमति है।

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