EPS-95 Higher Pension: ज्यादा पेंशन के नियमों पर उठे सवाल, सरकार से राहत की मांग

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से ज्यादा पेंशन पाने की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। कई लोगों की हायर पेंशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही हैं, जबकि कुछ लंबे समय से अटकी हुई हैं। अब पेंशनर्स के एक संगठन ने इस मामले में सरकार से दखल देने की मांग की है। आइए समझते हैं कि पूरा विवाद क्या है, किन नियमों पर सवाल उठ रहे हैं और कर्मचारियों को क्या राहत मिल सकती है।

पेंशनर्स संगठन ने सरकार से क्या मांग की?

नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (NCPA) ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को 7 नवंबर 2026 को एक पत्र लिखा है। इसमें EPFO के 18 जनवरी 2025 के सर्कुलर को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है।

संगठन का कहना है कि जिन कंपनियों का अपना प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है, उनके कर्मचारियों की हायर पेंशन एप्लीकेशन पर फैसला ट्रस्ट के पुराने नियमों के आधार पर नहीं होना चाहिए।

EPFO के सर्कुलर पर क्यों उठ रहे सवाल?

दरअसल, कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों का PF पैसा EPFO के बजाय अपने अलग ट्रस्ट में जमा करती हैं। इन्हें एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है।

कई ट्रस्ट के पुराने नियमों में कंपनी के PF योगदान को तय सैलरी लिमिट तक सीमित रखा गया था। कुछ में पूरी सैलरी पर योगदान देने का प्रावधान ही नहीं था।

NCPA का आरोप है कि EPFO इन्हीं नियमों का हवाला देकर कर्मचारियों की हायर पेंशन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है, भले ही वे बाकी जरूरी शर्तें पूरी करते हों।

संगठन का कहना है कि PF ट्रस्ट के नियम और पेंशन पाने का कानूनी अधिकार अलग-अलग हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया?

NCPA ने अपनी मांग के समर्थन में कई अदालती फैसलों का जिक्र किया है। इनमें 19 अक्टूबर 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट का अमित गुणवन्तराय मेहता एवं अन्य बनाम EPFO मामले में आया फैसला भी शामिल है।संगठन के मुताबिक, इस फैसले से साफ होता है कि ट्रस्ट के नियमों और कानूनी पेंशन अधिकारों को अलग-अलग देखा जाना चाहिए।

NCPA का कहना है कि सिर्फ इसलिए हायर पेंशन एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए कि ट्रस्ट के नियमों में ज्यादा योगदान या जॉइंट ऑप्शन का प्रावधान नहीं था।

ब्याज और अटकी पेंशन पर क्या राहत मांगी गई?

NCPA ने मांग की है कि EPFO के सभी रीजनल ऑफिस में हायर पेंशन एप्लीकेशन पर एक जैसे नियम लागू हों।

साथ ही, अगर एप्लीकेशन प्रोसेस करने में देरी EPFO की वजह से हुई है, तो कर्मचारियों से उस देरी का अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाए।

हायर पेंशन के नियमों के तहत पात्र कर्मचारियों को तय सैलरी लिमिट से ऊपर की पेंशन योग्य सैलरी पर अतिरिक्त योगदान और लागू ब्याज जमा करना पड़ सकता है।

संगठन ने डिमांड नोटिस और संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जल्दी जारी करने की भी मांग की है, ताकि पात्र रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ी हुई मासिक पेंशन और बकाया रकम मिल सके।

किन कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा?

अगर सरकार सर्कुलर में बदलाव करती है, तो उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है जिनकी हायर पेंशन एप्लीकेशन ट्रस्ट के पुराने नियमों के कारण रिजेक्ट हुई थी।

हालांकि, राहत मिलना हर कर्मचारी की पात्रता, कोर्ट के लागू आदेशों और EPFO के अगले फैसले पर निर्भर करेगा।

फिलहाल सरकार ने सर्कुलर वापस लेने या नई राहत देने की कोई घोषणा नहीं की है।