8वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा जवाब, लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी क्यों करना होगा इंतजार?
8वें वेतन आयोग को लेकर संसद में सरकार से सवाल पूछा गया है। वित्त मंत्रालय ने आयोग के गठन, उसकी समयसीमा और सदस्यों से जुड़ी जानकारी दी है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर इसका असर पड़ना है, लेकिन सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला कब होगा, यही बड़ा सवाल है।

In Short
- 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को सरकारी आदेश के जरिए हुआ था।
- आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
- सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद होगा।
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। खास तौर पर सभी की नजर इस बात पर है कि सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी। इसी मुद्दे को लेकर संसद में सरकार से सवाल पूछा गया, जिस पर वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया है।
सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा।
संसद में उठा 8वें वेतन आयोग का मुद्दा
इस समय संसद में मानसून सत्र चल रहा है और सरकार से अलग-अलग मुद्दों पर सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। इसी दौरान 8वें वेतन आयोग को लेकर भी सवाल पूछा गया। सरकार से पूछा गया कि वेतन आयोग को लेकर क्या काम चल रहा है और इसके आधिकारिक ऐलान की तारीख क्या है।
इस सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय की ओर से दिया गया। मंत्रालय ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को एक सरकारी आदेश के जरिए किया गया था। नियमों के मुताबिक, आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है।
आयोग का काम कहां तक पहुंचा?
8वां वेतन आयोग पिछले 9 महीने से धरातल पर उतरकर काम कर रहा है और अलग-अलग संगठनों के साथ बैठकें कर रहा है। हाल ही में आयोग ने दिल्ली में अपनी बैठक पूरी की है। अब आयोग की अगली बैठक जयपुर में होने वाली है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देशवासी के हाथों में है। उनके अलावा पुलक घोष को पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन को मेंबर-सचिव बनाया गया है।
कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा असर?
8वां वेतन आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन से जुड़े फैसले करेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 मार्च 2026 तक लगभग 35.77 लाख केंद्रीय सिविलियन कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं।
वहीं, 31 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 33.76 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं। इन आंकड़ों में रक्षा विभाग के पेंशनर्स शामिल नहीं हैं।
सैलरी और पेंशन से जुड़े ये फैसले होंगे
8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन से जुड़ी कई चीजों पर सिफारिश करेगा। इसमें कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव, महंगाई भत्ता और दूसरे भत्ते शामिल हैं। इसके अलावा पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े मामलों पर भी आयोग की सिफारिशें आएंगी।
फिलहाल सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि सैलरी में बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान कब होगा। इसकी वजह यह है कि आयोग के पास अभी अपनी सिफारिशें देने के लिए लगभग 9 महीने का समय बाकी है।
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण से जुड़ी दूसरी मांगों पर फैसला आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा।