8th Pay Commission: ₹51,000 तक बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी? फिटमेंट फैक्टर पर टिकी बड़ी उम्मीद

आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हुई है। आयोग की अब तक हुई बैठकों में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग प्रमुखता से सामने आई है। चेन्नई-पुडुचेरी के बाद अब 16 से 18 सितंबर तक चंडीगढ़ में बैठकें होनी हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 या 3.833 करने की मांग की जा रही है।

3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग

चेन्नई में अखिल भारतीय पेंशनभोगी संघ ने फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग उठाई। इसके अलावा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद यानी NC-JCM, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ यानी AIDEF और अखिल भारतीय नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ ने भी 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है।

अगर सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को हो सकता है। इसके साथ ही करीब 69 लाख पेंशनर्स की पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

₹18,000 से करीब ₹69,000 हो सकती है बेसिक सैलरी

अभी 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इसके लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 6वें वेतन आयोग के ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी।

अब 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 किया जाता है तो मौजूदा ₹18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी करीब ₹68,940 हो जाएगी। यानी इसमें करीब ₹50,940 की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

फिटमेंट फैक्टर का सामान्य फॉर्मूला है—मौजूदा मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर = नया मूल वेतन।

अलग-अलग लेवल पर कितना होगा फायदा?

3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर लेवल-2 की ₹19,900 बेसिक सैलरी बढ़कर ₹76,217 हो सकती है। लेवल-3 में ₹21,700 की बेसिक सैलरी ₹83,111 और लेवल-4 में ₹25,500 की बेसिक सैलरी ₹97,665 तक पहुंच सकती है।

इसी तरह लेवल-5 में ₹29,200 की बेसिक सैलरी ₹1,11,836 और लेवल-6 में ₹35,400 की बेसिक सैलरी ₹1,35,582 हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर के अलावा पे-मैट्रिक्स, DA, HRA और अन्य भत्तों से जुड़ी मांगें भी उठ रही हैं।

पेंशनर्स को भी मिल सकता है बड़ा फायदा

फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का असर पेंशन पर भी पड़ेगा। 3.833 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से ₹25,000 की मौजूदा पेंशन बढ़कर ₹95,750 प्रति माह हो सकती है।

हालांकि, अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली आठवें वेतन आयोग की समिति की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 में पेश किए जाने की संभावना है।