8वां वेतन आयोग: ₹69,000 बेसिक सैलरी से लेकर 67% पेंशन तक, कर्मचारियों ने रखीं ये 5 बड़ी मांगें

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें हैं। इस बीच कर्मचारियों के प्रमुख संगठन ने वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। इनमें न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने, पेंशन की दर 50% से बढ़ाकर 67% करने और सालाना इंक्रीमेंट को दोगुना करने जैसी मांगें शामिल हैं। इसके अलावा मकान किराया भत्ता और रिटायरमेंट पर मिलने वाले लीव एनकैशमेंट की सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमुख संगठन नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग के सामने ये सिफारिशें रखी हैं। अगर इन मांगों को मंजूरी मिलती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और परिवार पेंशन पाने वालों को फायदा हो सकता है। हालांकि, फिलहाल ये कर्मचारी संगठन के प्रस्ताव हैं और इन पर अंतिम फैसला होना बाकी है।

1. न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग

NC-JCM ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को मौजूदा ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए पुराने बेसिक वेतन को नए वेतनमान में बदला जाता है।

इसके अलावा वेतन मैट्रिक्स के कुछ लेवल को मिलाने का सुझाव भी दिया गया है। उदाहरण के लिए, लेवल 2 और लेवल 3 को मिलाकर नया वेतनमान बनाने और उसका न्यूनतम वेतन ₹83,200 रखने का प्रस्ताव है।

2. पेंशन 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव

पेंशन के नियमों में बदलाव की भी मांग की गई है। संगठन चाहता है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को आखिरी वेतन का 50% नहीं, बल्कि 67% पेंशन मिले। वहीं, परिवार पेंशन की दर को भी 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव है।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन ₹1 लाख है, तो प्रस्तावित व्यवस्था में उसकी मासिक पेंशन ₹1.34 लाख और परिवार पेंशन ₹1 लाख हो सकती है। यह केवल प्रस्ताव को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है।

3. सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग

अभी केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल बेसिक सैलरी पर 3% इंक्रीमेंट मिलता है। NC-JCM इसे बढ़ाकर 6% करने की मांग कर रहा है।

प्रस्ताव के मुताबिक, लेवल 4 के कर्मचारी की संशोधित बेसिक सैलरी ₹53,550 मानें तो 6% सालाना इंक्रीमेंट के साथ 10 साल बाद यह ₹90,472 तक पहुंच सकती है। वहीं, 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से वेतन ₹69,871 रहेगा। दोनों स्थितियों में कुल अनुमानित सैलरी का अंतर ₹11,03,290 हो सकता है।

4. HRA बढ़ाकर 40% तक करने का प्रस्ताव

कर्मचारी संगठन ने मकान किराया भत्ते में भी बढ़ोतरी की मांग की है। अभी शहरों की श्रेणी के हिसाब से 30%, 20% और 10% HRA मिलता है। इसे बढ़ाकर 40%, 35% और 30% करने का प्रस्ताव दिया गया है।

5. लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 से 600 दिन करने की मांग

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अधिकतम 300 दिनों की जमा छुट्टियों का पैसा ले सकते हैं। NC-JCM इस सीमा को बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग कर रहा है।

लीव एनकैशमेंट की गणना बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर होती है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को जमा छुट्टियों के बदले मौजूदा व्यवस्था से ज्यादा रकम मिल सकती है।

OPS और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी रखीं मांगें

इन पांच प्रमुख मांगों के अलावा NC-JCM ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, प्रमोशन के अवसर बढ़ाने, बाल शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी रखा है।

हालांकि, इन सभी मांगों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही यह साफ होगा कि कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में वास्तव में कितनी बढ़ोतरी होगी।