Maratha Reservation: 10% मराठा आरक्षण...महाराष्ट्र कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी
महाराष्ट्र के सपा विधायक रईस शेख ने कहा कि हम मराठा समुदाय को आरक्षण का स्वागत करते हैं लेकिन मुस्लिम समुदाय को इग्नोर किया जा रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि आप हर किसी के साथ जस्टिस कीजिए।
Maharashtra सरकार ने Maratha समुदाय को 10% आरक्षण देने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। यहां शिंदे शिवसेना-भाजपा और एनसीपी (अजीत गुट) की गठबंधन सरकार है। कैबिनेट ने आज सुबह मराठा आरक्षण बिल को मंजूर कर दिया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठों को कोटा दिया जाएगा। मराठा समुदाय काफी समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानमंडल का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। शाम तक यह बिल विधानसभा से भी पारित हो सकता है। आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने आज तक अल्टीमेटम दे रखा है।हालांकि, महाराष्ट्र सरकार के सामने ओबीसी को नाराज न होने देने की अलग चुनौती है। कई ओबीसी नेता और संगठन मराठों को ओबीसी कोटा में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। सरकार में शामिल मंत्री छगन भुजबल ने इसे मराठा समुदाय का 'कुनबीकरण' और उन्हें ओबीसी आरक्षण में बैक डोर से एंट्री करार दिया है।
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सपा बोली, मुसलमानों को भी दो आरक्षण
महाराष्ट्र के सपा विधायक रईस शेख ने कहा कि हम मराठा समुदाय को आरक्षण का स्वागत करते हैं लेकिन मुस्लिम समुदाय को इग्नोर किया जा रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि आप हर किसी के साथ जस्टिस कीजिए।