सुपरटेक मामले में एनसीएलटी सुनवाई: घर खरीदारों के लिए राहत भरी खबर

एनबीसीसी 100 करोड़ की प्रारंभिक निधि, समयसीमा, प्रक्रिया प्रवाह आदि पर बहस करेगी। वे कल अपनी दलीलें पेश करेंगे।

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NBCC stock stands higher than the 5 day, 10 day, 20 day, 30 day but lower than the 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages. 
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By Ankur Tyagi:

सुपरटेक लिमिटेड दिवाला प्रक्रिया मामले में आज एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की सुनवाई के दौरान घर खरीदारों और अन्य हितधारकों के लिए कई अहम फैसले और चर्चाएं हुईं। आईआरपी (इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल) द्वारा प्रस्तावित योजना और सिफारिशों पर जोर दिया गया।

मुख्य बिंदु:

  1. एनबीसीसी को सौंपे जाने की सिफारिश:
    आईआरपी ने सुपरटेक लिमिटेड की सभी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन) को शामिल करने की सिफारिश की। उन्होंने आगे कहा कि एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सभी हितधारकों के लिए एक पूरी योजना होगी।

  2. घर खरीदारों से अतिरिक्त भुगतान नहीं:
    एनसीएलएटी ने स्पष्ट रूप से कहा कि घर खरीदारों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं लिया जाएगा। निर्माण लागत में बढ़ोतरी या अन्य कारणों से आवश्यक धनराशि अनबिकी इन्वेंट्री से जुटाई जाएगी। यह निर्णय घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

  3. हितधारकों की आपत्तियों पर चर्चा:
    आईआरपी के वकील ने सभी हितधारकों की आपत्तियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें प्रारंभिक निधि, समयसीमा, निर्माण गुणवत्ता, अनुपालन, और वित्तीय लेनदारों को भुगतान से संबंधित मुद्दे शामिल थे। इन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा और विश्लेषण किया गया।

  4. घर खरीदारों को ब्याज भुगतान:
    एनसीएलटी ने कहा कि घर खरीदारों को विलंबित भुगतान का ब्याज दिया जाएगा। हालांकि, इस फैसले से वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यह घर खरीदारों के लिए एक राहत है।

  5. एनबीसीसी करेगी योजना पर चर्चा:
    एनबीसीसी कल सुनवाई के दौरान 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि, समयसीमा और प्रक्रिया प्रवाह पर अपनी दलीलें पेश करेगी।

  6. निर्माण गुणवत्ता पर मानक:
    निर्माण कार्यों में सीपीडब्ल्यूडी (सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) के मानदंडों का पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि घरों की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो।

  7. सुप्रा कमेटी का गठन:
    पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक सुप्रा कमेटी बनाई जाएगी, जो सभी परियोजनाओं पर निगरानी रखेगी। इसके साथ ही, प्रत्येक परियोजना के लिए प्रोजेक्ट-विशिष्ट कमेटियां भी गठित की जाएंगी।

  8. घर खरीदारों को प्रतिनिधित्व:
    घर खरीदारों को भी इन कमेटियों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ताकि उनकी चिंताओं और सुझावों को सीधे सुना जा सके।

एनबीसीसी के पक्ष में संभावित निर्णय:

आज की सुनवाई के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बेंच एनबीसीसी के पक्ष में निर्णय देने की तैयारी कर रही है। घर खरीदारों के व्यापक समर्थन और समन्वित प्रयासों ने इस दिशा में अहम भूमिका निभाई है।

अगले कदम:

कल एनसीएलटी में एनबीसीसी अपनी दलीलें पेश करेगी और आईआरपी के वकील द्वारा उठाए गए सवालों पर अपनी टिप्पणी देगी। लिखित आदेश आने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन कल की सुनवाई के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

सुपरटेक मामले में यह कदम घर खरीदारों के लिए राहत और आशा की किरण लेकर आया है।

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