टाटा ग्रुप के लिए अगले दो हफ्ते क्यों अहम? नोएल टाटा के सामने बढ़ीं चुनौतियां, जानें पूरा मामला
टाटा ग्रुप के लिए अगले दो हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं। टाटा संस की लिस्टिंग और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के कार्यकाल को लेकर अंदरूनी मतभेद बढ़ गए हैं। इस बीच नोएल टाटा के सामने कई चुनौतियां हैं। जानिए आने वाली बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या बदल सकते हैं समीकरण।

देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल टाटा ग्रुप (Tata Group) के लिए अगले दो हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं। ग्रुप के अंदर कंट्रोल, लिस्टिंग और नेतृत्व को लेकर मतभेद बढ़ गए हैं।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएल टाटा की अगुवाई वाले टाटा ट्रस्ट्स की बैठक 20 नवंबर को हो सकती है। इसके बाद अगले हफ्ते टाटा संस के बोर्ड की बैठक होने की उम्मीद है।
इन बैठकों में ग्रुप के भविष्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विवाद की मुख्य वजह टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव है।
टाटा ग्रुप में आखिर किस बात पर विवाद?
टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की 66 फीसदी हिस्सेदारी है। रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस को अपर लेयर NBFC की श्रेणी में रखा है, जिसके तहत कंपनी पर लिस्टिंग से जुड़े नियम लागू होते हैं।
नोएल टाटा चाहते हैं कि टाटा संस निजी कंपनी बनी रहे। वहीं, बोर्ड के कुछ निदेशक लिस्टिंग के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि इससे नियामकीय नियमों का पालन आसान होगा और कॉरपोरेट गवर्नेंस बेहतर होगी।
हालांकि, लिस्टिंग का विरोध करने वाले पक्ष को आशंका है कि इससे टाटा ट्रस्ट्स का नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है।
नोएल टाटा के सामने बढ़ीं चुनौतियां
रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर नोएल टाटा के रुख को चुनौती दी है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नोएल के सौतेले भाई जिमी टाटा ने एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और टाटा संस की लिस्टिंग का समर्थन किया है।
सितंबर में टाटा संस के बोर्ड की बैठक के दौरान भी इन मुद्दों पर मतभेद सामने आए थे।
RBI की सख्ती से बढ़ा दबाव
16 नवंबर को RBI ने टाटा संस को स्पष्ट किया कि उसे शीर्ष श्रेणी की NBFC पर लागू सभी नियमों का पालन करना होगा।
हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कोई नई समयसीमा तय नहीं की और न ही कार्रवाई की घोषणा की। इस बीच महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर की ओर से सर रतन टाटा ट्रस्ट की कुछ कार्यवाहियों पर लगाई गई रोक ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। इससे टाटा संस की सालाना आम बैठक, वित्तीय नतीजों की मंजूरी और डिविडेंड भुगतान जैसी प्रक्रियाएं प्रभावित हुई हैं।
लिस्टिंग से बचने के लिए क्या है प्लान?
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएल टाटा कुछ वैकल्पिक प्रस्तावों पर जोर दे सकते हैं। एक प्रस्ताव के तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स का टाटा संस में विलय किया जा सकता है। इससे कंपनी का स्वरूप बदलकर होल्डिंग-कम-ऑपरेटिंग कंपनी बन सकता है। हालांकि, इसके लिए बोर्ड की मंजूरी और RBI से अनापत्ति प्रमाणपत्र जरूरी होगा।
दूसरा प्रस्ताव शापूरजी पालोनजी ग्रुप की हिस्सेदारी के एक हिस्से को चरणबद्ध तरीके से नकदी में बदलने से जुड़ा है। इससे लिस्टिंग को लेकर दबाव कम करने की कोशिश हो सकती है।
अब अगली बैठक में क्या होगा?
टाटा ट्रस्ट्स की बैठक में गवर्नेंस, RBI के नियम और चैरिटी गतिविधियों के बजट पर चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल किसी औपचारिक वोटिंग की उम्मीद नहीं है।
वहीं, अगले हफ्ते टाटा संस का बोर्ड समूह के प्रदर्शन के साथ लिस्टिंग और चंद्रशेखरन के कार्यकाल से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर सकता है।