UP के 6 जिलों में बनेंगे नए घर और कमर्शियल यूनिट्स, RERA ने दी 12 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने राज्य के छह जिलों में 12 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स में करीब 1,663.85 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया गया है।

UP RERA की 214वीं अथॉरिटी बैठक में इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। यह बैठक मंगलवार को लखनऊ में UP RERA के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई।

3,090 रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स बनेंगी

UP RERA के अनुसार, मंजूर किए गए इन प्रोजेक्ट्स में कुल 3,090 रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स शामिल होंगी।

इन प्रोजेक्ट्स से निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ निर्माण सामग्री, इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे जुड़े क्षेत्रों में भी अवसर पैदा होंगे।

लखनऊ में सबसे ज्यादा निवेश

UP RERA के मुताबिक, सबसे ज्यादा निवेश और यूनिट्स लखनऊ में होंगी। लखनऊ में चार प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है।

इनमें दो रेजिडेंशियल, एक कमर्शियल और एक मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स में करीब 609.35 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है और इनमें 1,972 यूनिट्स होंगी।

गाजियाबाद और हापुड़ में भी प्रोजेक्ट्स मंजूर

गाजियाबाद में तीन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें करीब 605.06 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 574 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाई जाएंगी।

वहीं, हापुड़ में दो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इनकी अनुमानित निवेश राशि 123.45 करोड़ रुपये है और इनमें 192 यूनिट्स होंगी।

अयोध्या, प्रयागराज और कानपुर में भी प्रोजेक्ट्स

UP RERA ने अयोध्या, प्रयागराज और कानपुर में एक-एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।

अयोध्या प्रोजेक्ट में 72.61 करोड़ रुपये के निवेश और 85 रेजिडेंशियल यूनिट्स का अनुमान है। वहीं, प्रयागराज प्रोजेक्ट में 51.66 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 109 यूनिट्स शामिल होंगी।

कानपुर प्रोजेक्ट में करीब 201.72 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इसमें 158 यूनिट्स बनाई जाएंगी।

होमबायर्स के हितों पर रहेगा फोकस

UP RERA ने कहा कि वह रियल एस्टेट सेक्टर में RERA एक्ट के नियमों का पालन सुनिश्चित करने, प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराने और होमबायर्स के हितों की सुरक्षा पर ध्यान देगा।

UP RERA चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर का पारदर्शी और व्यवस्थित विकास, समय पर मंजूरी और प्रोजेक्ट्स की निगरानी अथॉरिटी की प्राथमिकता बनी हुई है।