बजट की तैयारियां तेज! नौकरियों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इन सेक्टरों पर रहेगा जोर
इस बार आम बजट में आपके लिए क्या खास होगा? क्या रोजगार के नए मौके मिलेंगे और विकास को मिलेगी रफ्तार? सरकार के सामने महंगे कच्चे तेल, बढ़ती सब्सिडी और खर्च को संभालने की बड़ी चुनौती है। जानिए बजट में किन सेक्टरों पर रहेगा सरकार का सबसे ज्यादा फोकस।

In Short
- बजट 2027-28 में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का खास जोर रह सकता है।
- कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ती सब्सिडी से बजट का गणित बिगड़ने की आशंका।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्री-बजट बैठकें शुरू, 26 नवंबर तक कई सेक्टरों पर होगी चर्चा।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार बजट बनाना सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। दुनिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सरकारी खर्च के दबाव के बीच सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, आगामी बजट में आर्थिक विकास को रफ्तार देने के साथ सरकारी घाटे को काबू में रखने पर खास ध्यान दिया जा सकता है।
विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस
सूत्रों के मुताबिक, बजट 2027-28 में सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर रह सकता है। सरकार ऐसे क्षेत्रों में पूंजीगत खर्च को प्राथमिकता दे सकती है, जिनसे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।
हालांकि, इसके साथ सरकार को अपने खर्च और आमदनी के बीच संतुलन भी बनाए रखना होगा। ऐसे में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखना बजट की बड़ी प्राथमिकता हो सकती है।
कच्चे तेल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता
इस बार बजट की तैयारियों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है।
पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2026 में भारतीय क्रूड ऑयल बास्केट की औसत कीमत 82.04 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 119.91 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई।
वहीं, नवंबर में 12 तारीख तक इसकी औसत कीमत 96.44 डॉलर प्रति बैरल रही। तेल की कीमतों में इस उतार-चढ़ाव से सरकार के बजट का गणित प्रभावित हो सकता है।
वित्तीय घाटे को काबू में रखना बड़ी चुनौती
कच्चे तेल के अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी की बढ़ती जरूरत और विदेशी मुद्रा से जुड़ा दबाव भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP के 4.3 फीसदी पर रखा है। अब अगले बजट में भी घाटे को नियंत्रित रखते हुए जरूरी क्षेत्रों पर खर्च जारी रखना सरकार के लिए अहम चुनौती होगी।
वित्त मंत्री ने शुरू की बजट पर चर्चा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2027-28 को लेकर प्री-बजट बैठकों की शुरुआत कर दी है। अर्थशास्त्रियों, कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रमुखों के साथ बैठकें हो चुकी हैं।
ये बैठकें 26 नवंबर तक जारी रहेंगी। इनमें कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, MSME, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
कुल मिलाकर, आगामी बजट में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बढ़ते खर्च के बीच आर्थिक विकास, रोजगार और वित्तीय घाटे में संतुलन कैसे बनाया जाए।