पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के 20 बड़े नतीजे! रक्षा से लेकर डिजिटल पेमेंट, शिक्षा तक रिश्तों को मिली नई मजबूती

PM Modi Indonesia visit outcomes: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच कुल 20 अहम समझौतों और पहलों पर सहमति बनी। इन समझौतों का मकसद रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती देना है। चलिए जानते हैं पीएम के इंडोनेशिया दौरे के 20 बड़े नतीजे।

1. खनिज और स्टील सप्लाई चेन में सहयोग

दोनों देशों ने खनिज क्षेत्र और स्टील सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे खनन, निवेश, आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी।

2. समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार

भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री सुरक्षा समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इससे कोस्ट गार्ड सहयोग, सर्च एंड रेस्क्यू, समुद्री निगरानी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित नौवहन को बढ़ावा मिलेगा।

3. रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर साझेदारी

NFTDC, Midwest Ltd. और PT PERMINAS के बीच रेयर अर्थ मैग्नेट्स के विकास पर समझौता हुआ। इससे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई मजबूत होगी और हाई-टेक व स्वच्छ ऊर्जा उद्योगों को फायदा मिलेगा।

4. ब्रह्मोस मिसाइल सहयोग

दोनों देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। इससे भारतीय रक्षा उद्योग, रक्षा निर्यात और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को मजबूती मिलेगी।

5. एयर-टू-एयर मिसाइल सहयोग

भारत और इंडोनेशिया एयर-टू-एयर मिसाइल तकनीक और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इससे रक्षा निर्यात, तकनीकी सहयोग और स्वदेशी मिसाइल विकास को बढ़ावा मिलेगा।

6. SAIL और क्राकाटाउ स्टील का संयुक्त उद्यम

SAIL और इंडोनेशिया की पीटी क्राकाटाउ स्टील मिलकर स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण संयंत्र स्थापित करेंगे। इससे निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

7. अंतरिक्ष सहयोग समझौते का विस्तार

दोनों देशों ने अंतरिक्ष अनुसंधान, तकनीक साझा करने और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। इससे भविष्य की संयुक्त अंतरिक्ष परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी।

8. प्रम्बानन मंदिर संरक्षण

भारत योग्याकार्ता स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और पुनर्स्थापन में सहयोग करेगा। इससे सांस्कृतिक विरासत और भारत की सांस्कृतिक कूटनीति मजबूत होगी।

9. कृषि क्षेत्र में सहयोग

दोनों देशों ने टिकाऊ खेती, कृषि मशीनरी, फसल उत्पादन और किसानों के लिए संयुक्त रिसर्च को बढ़ावा देने का फैसला किया। इससे खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

10. मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन

भारत की CDSCO और इंडोनेशिया की BPOM के बीच मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन पर सहयोग होगा। इससे भारतीय दवाओं और मेडिकल उत्पादों की इंडोनेशिया तक पहुंच आसान होगी।

11. आपदा प्रबंधन में साझेदारी

दोनों देशों की आपदा प्रबंधन एजेंसियां शुरुआती चेतावनी, जोखिम आकलन, राहत और बचाव कार्यों में सहयोग बढ़ाएंगी।

12. दूरसंचार तकनीक में सहयोग

भारत और इंडोनेशिया वायरलेस, क्वांटम कम्युनिकेशन और नई दूरसंचार तकनीकों पर मिलकर काम करेंगे। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

13. रिसर्च और इनोवेशन

दोनों देशों ने रिसर्च, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

14. स्वास्थ्य कार्यबल सहयोग

डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए फेलोशिप, क्लिनिकल ट्रेनिंग और स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

15. IFC-IOR में इंडोनेशियाई अधिकारी की तैनाती

भारत के IFC-IOR में इंडोनेशिया के संपर्क अधिकारी की तैनाती होगी। इससे समुद्री सूचनाओं का रियल-टाइम आदान-प्रदान और समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा।

16. इंडोनेशिया को गेहूं के बीज

भारत इंडोनेशिया को DWR-162 किस्म के 100 टन उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज उपलब्ध कराएगा। इससे खाद्य सुरक्षा और कृषि सहयोग को मजबूती मिलेगी।

17. टैगोर–देवंतारा कूटनीति वर्ष

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और की हाजर देवंतारा की विरासत को सम्मान देने के लिए दोनों देश पूरे साल सांस्कृतिक, शैक्षिक और अकादमिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

18. इंडोनेशिया में IIM बेंगलुरु कैंपस

इंडोनेशिया के सिंहासारी SEZ में IIM बेंगलुरु का शाखा परिसर स्थापित किया जाएगा। इससे भारत की उच्च शिक्षा को वैश्विक पहचान मिलेगी।

19. ONDC और ION के बीच सहयोग

भारत के ONDC और इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क (ION) के बीच साझेदारी होगी। इससे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा।

20. चुनाव आयोगों के बीच सहयोग

भारत के चुनाव आयोग (ECI) और इंडोनेशिया के KPU के बीच चुनाव प्रबंधन, तकनीक, मानव संसाधन विकास और बेहतर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर अनुभव साझा किए जाएंगे। इससे दोनों देशों की लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।