Petrol Diesel Price: कब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? केंद्रीय मंत्री ने बताई कीमतें नहीं घटने की वजह
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का इंतजार कर रहे लोगों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि तेल कंपनियां बड़े आर्थिक दबाव से गुजर रही हैं। आखिर कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं?

In Short
- पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तुरंत कटौती संभव नहीं, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने बताई वजह।
- सरकारी तेल कंपनियों को ₹42,000 करोड़ का नुकसान, पश्चिम एशिया संकट से बढ़ी मुश्किलें।
- डीजल की कीमतें काबू में रखने के लिए सरकार हर महीने ₹14,000 करोड़ का बोझ उठा रही है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इंतजार कर रहे लोगों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर तेल की सप्लाई और कीमतों पर पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बावजूद पेट्रोल-डीजल सस्ता क्यों नहीं हो रहा? आइए जानते हैं कि सरकार ने इसकी क्या वजह बताई है और तेल कंपनियों के सामने क्या मुश्किलें हैं।
पेट्रोल-डीजल की कीमतें तुरंत क्यों नहीं घटेंगी?
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने चेन्नई के मीनंबक्कम एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तुरंत कटौती करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।
उन्होंने ANI से कहा, "हम चाहते हैं कि अगले ही दिन कीमतें कम हो जाएं, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा तुरंत संभव नहीं है। तेल कंपनियों को पहले ही ₹42,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इस नुकसान की भरपाई करना जरूरी है।"
पश्चिम एशिया में संघर्ष से बढ़ी परेशानी
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होने और सप्लाई प्रभावित होने से सरकारी तेल कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है।
तेल कंपनियों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री पर नुकसान उठाना पड़ा है। हाल में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी जरूर आई है, लेकिन पुराने घाटे के कारण ग्राहकों को तुरंत राहत मिलना मुश्किल है।
कई राज्यों में बढ़ीं पेट्रोल-डीजल की कीमतें
सुरेश गोपी ने दक्षिण भारत के राज्यों में ईंधन की कीमतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केरल और कर्नाटक में कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि, तमिलनाडु में कीमतें कितनी बढ़ी हैं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।
मंत्री ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई में परेशानी की बात भी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि सप्लाई में अव्यवस्था है और सरकार इसे ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।
एथेनॉल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल
इस बीच 8 नवंबर को कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने एथेनॉल सेक्टर की समस्याओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना पर्याप्त तैयारी के E10, E20 और E30 जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट तय किए। कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन खरीद की सही व्यवस्था नहीं बनाई गई।
पाटिल के मुताबिक, अब सरकार उत्पादित एथेनॉल का 20-30 फीसदी हिस्सा भी खरीदने से इनकार कर रही है। उन्होंने ब्लेंडिंग में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग की।
डीजल पर हर महीने ₹14,000 करोड़ का बोझ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बताया था कि डीजल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार हर महीने ₹14,000 करोड़ का बोझ उठा रही है।उनके मुताबिक, डीजल की कीमत में संभावित ₹50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी का पूरा बोझ जनता और किसानों पर डालने के बजाय इसे ₹7 प्रति लीटर तक सीमित रखा गया है।
इससे पहले सरकार ने कई महीनों तक कीमतें स्थिर रखने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में सीमित बढ़ोतरी की थी। फिलहाल तेल कंपनियों का पुराना घाटा और सप्लाई की परेशानी कीमतों में कटौती की राह में बड़ी रुकावट बने हुए हैं।