Paytm Wallet की होगी वापसी! RBI से मिली सैद्धांतिक मंजूरी, लेकिन 6 महीने में पूरा करना होगा ये काम

पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) के लिए राहत भरी खबर आई है। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से डिजिटल वॉलेट जारी करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ग्राहक तुरंत पेटीएम की नई वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए कंपनी को RBI की कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।

RBI ने किस चीज की दी मंजूरी?

पेटीएम ने 13 नवंबर को जानकारी दी कि RBI ने उसकी सब्सिडियरी PPSL को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) जारी करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसमें डिजिटल वॉलेट जैसी सेवाएं शामिल हैं।

यह मंजूरी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत दी गई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजों के दौरान बताया था कि उसने वॉलेट लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। अब RBI की मंजूरी से इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है।

कब शुरू होगी Paytm Wallet की सर्विस?

RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बावजूद पेटीएम तुरंत नए डिजिटल वॉलेट जारी नहीं कर सकती। इसके लिए कंपनी को अंतिम लाइसेंस हासिल करना होगा।

RBI के मुताबिक, PPSL को सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिलने के बाद ही नए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की अनुमति होगी। यानी ग्राहकों को नई वॉलेट सर्विस के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा।

6 महीने के अंदर कराना होगा सिस्टम ऑडिट

अंतिम मंजूरी के लिए RBI ने पेटीएम के सामने एक बड़ी शर्त रखी है। कंपनी को अगले 6 महीने के भीतर अपने सिस्टम का ऑडिट कराकर रिपोर्ट जमा करनी होगी।

यह ऑडिट किसी योग्य ऑडिटर से कराना होगा। इसमें डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा और साइबर सिस्टम से जुड़े नियमों का पालन जरूरी होगा। RBI ने 5 नवंबर को गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए साइबर सुरक्षा से जुड़े निर्देश जारी किए थे। ऑडिट इन्हीं निर्देशों के मुताबिक होना चाहिए।

समय पर रिपोर्ट नहीं दी तो रद्द होगी मंजूरी

RBI ने साफ किया है कि कंपनी को 13 नवंबर के पत्र की प्राप्ति से 6 महीने के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी।

अगर PPSL तय समय में रिपोर्ट नहीं देती है, तो सैद्धांतिक मंजूरी अपने आप रद्द हो जाएगी। ऐसी स्थिति में RBI अंतिम लाइसेंस देने पर विचार नहीं करेगा।

डेटा स्टोरेज और शेयरहोल्डिंग पर भी नियम

RBI ने सिस्टम ऑडिट के अलावा कुछ और शर्तें भी रखी हैं। कंपनी को पेमेंट सिस्टम से जुड़े डेटा के स्टोरेज को लेकर RBI के नियमों का पालन करना होगा।

इसके अलावा कंपनी की शेयरहोल्डिंग या मालिकाना हक में कोई बदलाव होता है, तो पहले RBI से मंजूरी लेनी होगी। इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही पेटीएम को डिजिटल वॉलेट सेवा शुरू करने की अंतिम अनुमति मिल सकेगी।