MP में श्वेत क्रांति का बड़ा प्लान! किसानों को 36 लाख की स्कीम पर 30% अनुदान, मोहन यादव ने बताया कैसे बढ़ेगी कमाई

मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार खेती के साथ पशुपालन, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को आर्थिक मदद देने से लेकर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने तक कई योजनाओं पर काम हो रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इन योजनाओं से किसानों को कैसे फायदा मिलेगा।

36 लाख की स्कीम पर 30% अनुदान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। हालांकि, गुजरात के मुकाबले राज्य में पांच गुना ज्यादा पशु होने के बावजूद दूध उत्पादन एक चौथाई है। इसे बढ़ाने के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 25 गाय पालने के लिए 36 लाख रुपये की स्कीम पर 30% अनुदान मिलता है। दूसरी योजनाओं में 10% से 30% तक मदद दी जाती है।

दूध कलेक्शन 8 लाख से बढ़कर 12 लाख

मुख्यमंत्री के मुताबिक, डेयरी कोऑपरेटिव का दूध कलेक्शन 8 लाख से बढ़कर 12 लाख पहुंच गया है। सरकार ने एनडीबी के साथ एमओयू किया है और कलेक्शन 50 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के परिवारों को दो-दो दुधारू पशु भी दिए जा रहे हैं।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को 70% तक अनुदान

मोहन यादव ने बताया कि राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए जमीन, बिजली और रजिस्ट्री में छूट दी जा रही है। 20 करोड़ रुपये की इंडस्ट्री लगाने पर 70% तक अनुदान मिल सकता है। कपास से कपड़ा बनाने के बड़े प्रोजेक्ट से 6 लाख किसानों को फायदा और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कपड़ा उद्योग में प्रति मजदूर 5,000 रुपये महीने की मदद भी दी जा रही है।

सिंचाई का रकबा 60 लाख हेक्टेयर पहुंचा

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में सिंचाई का रकबा 40 लाख से बढ़कर 60 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसे पांच साल में 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। केन-बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ और पार्वती-कालीसिंध-चंबल योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपये का जिक्र भी उन्होंने किया।

प्राकृतिक खेती और किसानों के लिए नई योजनाएं

मोहन यादव ने दावा किया कि राज्य में 52 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती होती है। सरकार बहुफसली खेती, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। किसान कल्याण वर्ष के तहत 16-17 विभागों को जोड़कर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

2047 तक प्रति व्यक्ति आय का बड़ा लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1.30 लाख से बढ़कर 1.69 लाख रुपये हुई है। सरकार ने 2047 तक इसे 22.50 लाख रुपये पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ हर जिले में फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने और दूध उत्पादन दोगुना करने की योजना है।