Aviation Fuel: पराली से बनेगा प्लेन का ईंधन! Air India-Airbus की साझेदारी
भारत में अब पराली और कृषि अवशेषों से विमानों का ईंधन बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार जल्द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) पॉलिसी ला सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के मुताबिक, इससे प्रदूषण घटाने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की कमाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। जानिए इस योजना से विमानन क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा।

In Short
- सरकार की SAF पॉलिसी का ड्राफ्ट पेट्रोलियम मंत्री को भेजा गया, जल्द लागू होने की उम्मीद।
- पारंपरिक ईंधन के मुकाबले SAF से जीवनचक्र कार्बन उत्सर्जन में 80% तक कमी संभव।
- भारत में उपलब्ध करीब 68 करोड़ मीट्रिक टन कृषि अवशेष SAF उत्पादन में मददगार हो सकते हैं।
भारत में विमानन क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वैश्विक बाजार में विमान ईंधन (ATF) की बढ़ती कीमतों के बीच Air India और Airbus भारत का पहला स्वैच्छिक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। वहीं, Indian Oil ने 2027 के लिए भारत के 1 फीसदी SAF लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने की तैयारी जताई है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि SAF पॉलिसी का ड्राफ्ट पेट्रोलियम मंत्री को भेज दिया गया है और इसे जल्द लागू करने की दिशा में काम चल रहा है।
Air India और Airbus की साझेदारी में क्या होगा खास?
दिल्ली में आयोजित FICCI India SAF Summit 2026 में Airbus के भारत और दक्षिण एशिया प्रमुख युर्गेन वेस्टरमायर ने इस साझेदारी की जानकारी दी।
इसके तहत Airbus ने Air India के कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए SAF खरीद में सीधे निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बदले Airbus को ईंधन के इस्तेमाल से होने वाली प्रमाणित कार्बन उत्सर्जन बचत का लाभ मिलेगा।
कार्यक्रम में शामिल कंपनियों को SAF की खरीद के आधार पर प्रमाणित कार्बन बचत से जुड़े क्रेडिट मिल सकेंगे। इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन घटाने के लिए निजी कंपनियों का निवेश बढ़ाना है।
Indian Oil बनाएगी 30 हजार टन SAF
Indian Oil ने बताया कि हरियाणा के पानीपत स्थित उसका प्लांट करीब 30,000 टन SAF का उत्पादन करने में सक्षम होगा। कंपनी के मुताबिक, यह उत्पादन 2027 के लिए निर्धारित भारत के 1 फीसदी SAF लक्ष्य की जरूरत पूरी करने में मदद कर सकता है।
नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार, पानीपत स्थित SAF प्लांट को अंतरराष्ट्रीय CORSIA फ्रेमवर्क से जुड़ा सर्टिफिकेशन और DGCA सर्टिफिकेशन भी मिला है।
विमानन क्षेत्र में 80 फीसदी तक घट सकता है उत्सर्जन
राम मोहन नायडू के मुताबिक, भारत में हर साल करीब 90 लाख मीट्रिक टन ATF की खपत होती है।
उन्होंने बताया कि 2,600 किलोमीटर से लंबी उड़ानें कुल उड़ानों का सिर्फ 15 फीसदी हैं, लेकिन विमानन क्षेत्र के करीब 50 फीसदी कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।
पारंपरिक विमान ईंधन की तुलना में SAF से जीवनचक्र कार्बन उत्सर्जन में 80 फीसदी तक कमी संभव है। खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल मौजूदा विमानों में किया जा सकता है। इसके लिए एयरलाइंस को नया विमान बेड़ा तैयार करने की जरूरत नहीं होगी।
पराली से बनेगा ईंधन, किसानों को भी फायदा
भारत में हर साल करीब 68 करोड़ मीट्रिक टन कृषि अवशेष उपलब्ध होते हैं। सरकार इनका इस्तेमाल SAF उत्पादन में करने की संभावनाएं तलाश रही है।
नायडू ने कहा कि कृषि अवशेषों से विमान ईंधन बनाने पर किसानों के लिए अतिरिक्त कमाई के अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे पराली जलाने की समस्या कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद मिल सकती है।
घरेलू स्तर पर SAF उत्पादन बढ़ने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने की संभावना भी है।
SAF उत्पादन के लिए निजी निवेश बढ़ाएगी सरकार
सरकार SAF उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के अनुकूल माहौल तैयार करना चाहती है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत को अपने संसाधनों के हिसाब से SAF उत्पादन का मॉडल विकसित करना होगा। सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिससे विमानन क्षेत्र का उत्सर्जन घटे, किसानों की आय बढ़े और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो।