25 बड़े प्रोजेक्ट्स में ₹2.11 लाख करोड़ का अतिरिक्त बजट! 25 साल से अटकी रेल लाइन, देखें पूरी लिस्ट

देश में सड़क, रेलवे, बिजली और सिंचाई से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लंबा समय लग रहा है। इसका सीधा असर इनकी लागत पर भी पड़ रहा है। केंद्र सरकार के PAIMANA पोर्टल की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट पर आधारित प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक, देश की 1,853 परियोजनाओं में से सबसे ज्यादा लागत बढ़ने वाले 25 प्रोजेक्ट्स का बजट कुल मिलाकर करीब ₹2.11 लाख करोड़ बढ़ चुका है। यह कुल लागत वृद्धि का लगभग 65 फीसदी हिस्सा है।

कई परियोजनाएं ऐसी हैं, जिन्हें सालों पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उनकी समयसीमा लगातार आगे बढ़ रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स तो अपने शुरुआती लक्ष्य से 15 से 25 साल तक पीछे चल रहे हैं।

इन 10 प्रोजेक्ट्स की लागत सबसे ज्यादा बढ़ी

सबसे ज्यादा लागत बढ़ने वाली परियोजनाओं में पोलावरम सिंचाई परियोजना पहले स्थान पर है। इसकी शुरुआती लागत ₹10,151 करोड़ थी, जो बढ़कर ₹55,549 करोड़ पहुंच गई। यानी अकेले इस प्रोजेक्ट की लागत ₹45,398 करोड़ बढ़ चुकी है।

इसके बाद सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना है, जिसकी लागत ₹6,285 करोड़ से बढ़कर ₹26,076 करोड़ हो गई। वहीं, नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना की लागत में ₹12,947 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

सबसे ज्यादा लागत बढ़ने वाले 10 प्रोजेक्ट्स

सभी आंकड़े ₹ करोड़ में

25 साल से अधूरी रेल लाइन, इन 10 प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा देरी

लागत बढ़ने के साथ कई बड़ी परियोजनाओं की समयसीमा भी लगातार आगे खिसक रही है। सबसे ज्यादा देरी हुबली–अंकोला रेल लाइन में दर्ज की गई है। इस प्रोजेक्ट को मार्च 2005 तक पूरा होना था, लेकिन अब इसकी नई डेडलाइन मार्च 2030 है। यानी यह अपने शुरुआती लक्ष्य से 25 साल पीछे है।

इसके बाद सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना है, जिसकी समयसीमा 16 साल 9 महीने आगे बढ़ चुकी है। वहीं, तपोवन–विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना में 16 साल 4 महीने की देरी दर्ज की गई है।

सबसे ज्यादा देरी वाले 10 प्रोजेक्ट्स

प्रोजेक्ट्स में देरी से क्यों बढ़ रहा खर्च?

बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। जमीन अधिग्रहण में परेशानी, पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरी मिलने में समय लगना, निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ना और प्रशासनिक अड़चनें इनमें शामिल हैं।

जब कोई प्रोजेक्ट कई साल तक अधूरा रहता है, तो मजदूरी, मशीनों और निर्माण सामग्री पर होने वाला खर्च भी बढ़ सकता है। ऐसे में शुरुआती बजट में काम पूरा करना मुश्किल हो जाता है।

परियोजनाओं में देरी का असर आम लोगों पर भी पड़ता है, क्योंकि बेहतर रेल कनेक्टिविटी, सड़क और बिजली जैसी सुविधाओं का लाभ मिलने में ज्यादा समय लगता है।