बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी, वित्त मंत्री सीतारमण जल्द बनाएंगी हाई लेवल कमेटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार जल्द ही बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक हाई लेवल कमेटी का ऐलान करेगी। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 के पहले दिन यह जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार और आगे की दिशा तय करने के लिए यह सही समय है।

बैंकिंग सुधारों पर होगी चर्चा

निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर पर चर्चा के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र की बेहतर एसेट क्वालिटी का जिक्र करते हुए कहा कि सेक्टर ने मुश्किलों को पहचानने और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: बर्फीले समंदर में खुला कारोबार का नया रास्ता, भारत के लिए क्यों अहम बन रहा है आर्कटिक रूट?

उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में हुए बदलावों के बाद अब आगे की रणनीति बनाने की जरूरत है। कमेटी की सिफारिशों और सुझावों के आधार पर सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में कदम उठाएगी।

सात अहम विषयों पर फोकस करेगी कमेटी

हाई लेवल कमेटी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेगी। इनमें डिपॉजिट जुटाने, युवाओं के लिए बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने और निवेश चक्र को मजबूत करने जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा कमेटी इन मुद्दों पर भी चर्चा करेगी।

• कृषि क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना
• प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज उपलब्ध कराना
• ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) से जुड़े अवसर
• क्रेडिट कार्ड कारोबार को नए तरीके से तैयार करना

वित्त मंत्री ने कहा कि इन सात विषयों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने काम किया है।

बजट 2026-27 में किया गया था ऐलान

बैंकिंग सेक्टर के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2026-27 में रखा गया था। वित्त मंत्री ने बजट में बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा और देश की विकास योजनाओं के साथ इसे जोड़ने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी।

अब सरकार जल्द ही इस कमेटी का गठन करेगी, जिसके बाद बैंकिंग सेक्टर से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा कदम

वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी की सिफारिशें मिलने के बाद सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करेगी।इस कमेटी का उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना और आर्थिक विकास की रफ्तार को समर्थन देना है।