MTNL पर ₹40,000 करोड़ का कर्ज! अब जमीन और इमारतें बेचकर ₹6,000 करोड़ जुटाएगी सरकार

कर्ज के भारी बोझ से जूझ रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) की मुश्किलें कम करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार कंपनी की गैर-जरूरी संपत्तियों को बेचकर पैसा जुटाना चाहती है, ताकि बढ़ती देनदारियों का कुछ हिस्सा चुकाया जा सके। इसके लिए कई संपत्तियों की पहचान की गई है और उन्हें बेचने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है।

इस वित्त वर्ष ₹6,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की योजना वित्त वर्ष 2026-27 में MTNL की संपत्तियों को बेचकर 6,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की है। अधिकारियों के अनुसार, इतनी कीमत की संपत्तियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें बेचने की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ गई है। इसके अलावा, सरकार अगले दो साल के लिए भी MTNL की संपत्तियों की बिक्री की एक पाइपलाइन तैयार करना चाहती है।

मुंबई की पांच संपत्तियों को मिली मंजूरी

रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में मौजूद MTNL की पांच संपत्तियों को बेचने के लिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म (AM) से मंजूरी मिल चुकी है। इनकी कुल कीमत करीब 4,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म एक ऐसी समिति है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने इस तरह के प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार दिया है। इन संपत्तियों को बेचने की जिम्मेदारी नेशनल लैंड मॉनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) संभालेगा।

₹1,100 करोड़ की नई संपत्तियों का प्रस्ताव

इसके अलावा, पिछले हफ्ते एक इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने MTNL की करीब 1,100 करोड़ रुपये की नई संपत्तियों को बेचने की सिफारिश की है। इस ग्रुप में वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज और संचार मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के प्रतिनिधि शामिल हैं। इन संपत्तियों की बिक्री के लिए अब कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।

₹40,000 करोड़ तक पहुंची MTNL की देनदारी

MTNL पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी की कुल देनदारियां करीब 40,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गईं। कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सरकारी बैंकों के लोन की किस्तें चुकाने में डिफॉल्ट किया है।

₹3,102 करोड़ का हुआ नुकसान

कंपनी की वित्तीय हालत का अंदाजा उसके ताजा नतीजों से लगाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 में MTNL को 3,102 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ, जबकि इस दौरान उसकी कुल आमदनी 1,469 करोड़ रुपये रही। हालांकि, कंपनी ने अपनी दो संपत्तियां बेचकर 419 करोड़ रुपये जुटाए थे। इनमें मुंबई की एक संपत्ति नाबार्ड (NABARD) को और नई दिल्ली की दूसरी संपत्ति बिहार सरकार को बेची गई थी।

कैसे बेची जाएंगी MTNL की संपत्तियां?

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद NLMC संभावित खरीदारों से संपर्क करेगा। जिन संपत्तियों में सरकारी संस्थाएं दिलचस्पी दिखाएंगी, उन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए बेचा जा सकता है। वहीं, जिन संपत्तियों को खरीदने में सरकारी संस्थाओं की रुचि नहीं होगी, उनकी नीलामी प्राइवेट कंपनियों और खरीदारों के लिए की जाएगी।

NLMC की स्थापना 2022 में वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका काम केंद्र सरकार की कंपनियों और दूसरे सरकारी विभागों की अतिरिक्त जमीन और इमारतों को बेचकर पैसा जुटाना है। इसके लिए यह स्वतंत्र एजेंसियों से संपत्तियों की कीमत का आकलन करवाता है और सरकार के साथ मिलकर उनकी रिजर्व प्राइस तय करता है।