किसानों के लिए खुशखबरी! सरकार ने खोला ₹5,547 करोड़ का पिटारा, MSP पर इन फसलों की होगी बंपर खरीद

किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में प्रमुख दलहन और तिलहन फसलों की खरीद को मंजूरी दी है। मूल्य समर्थन योजना यानी PSS के तहत कुल 5,547.99 करोड़ रुपए की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदी जाएगी।

इस फैसले का उद्देश्य बाजार में फसलों की कीमतों में गिरावट आने पर किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाना और उन्हें उनकी उपज का उचित दाम दिलाना है।

उत्तर प्रदेश में ₹3,992.57 करोड़ की खरीद

तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा खरीद उत्तर प्रदेश में की जाएगी। राज्य के किसानों से कुल 3,992.57 करोड़ रुपए की उपज खरीदने की मंजूरी दी गई है।

इसके तहत 3,937.70 करोड़ रुपए मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर की खरीद की जाएगी। इसके अलावा 54.87 करोड़ रुपए मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी।

कर्नाटक में सोयाबीन, मूंग और सूरजमुखी की खरीद

कर्नाटक के दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के लिए कुल 1,107 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें 659.27 करोड़ रुपए मूल्य की 1,15,500 मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी जाएगी।

इसके साथ ही 335.83 करोड़ रुपए मूल्य की 38,250 मीट्रिक टन मूंग और 111.90 करोड़ रुपए मूल्य की 13,413 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद PSS के तहत की जाएगी।

तेलंगाना के लिए ₹448.42 करोड़ मंजूर

तेलंगाना में किसानों से कुल 448.42 करोड़ रुपए की उपज खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसमें 353.90 करोड़ रुपए मूल्य की 62,000 मीट्रिक टन सोयाबीन और 94.52 करोड़ रुपए मूल्य की 10,766 मीट्रिक टन मूंग की खरीद शामिल है।

सीधे बैंक खातों में होगा भुगतान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण, उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाना है।

उन्होंने कहा कि सभी उपार्जन केंद्रों पर खरीद व्यवस्था को पारदर्शी रखा जाएगा। किसानों को उनकी उपज की राशि का भुगतान समय पर सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस कदम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलने के साथ दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।