Cyber Fraud: ऑनलाइन ठगी में गंवाए पैसे अब बैंक देगा वापस? सुप्रीम कोर्ट का आदेश

साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में अपनी मेहनत की कमाई गंवाने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है। अदालत ने साफ किया है कि अगर जांच में यह साबित होता है कि बैंक या किसी वित्तीय संस्थान की लापरवाही के कारण ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हुई है, तो संबंधित संस्थान को पीड़ित को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस संबंध में सख्त नियम बनाने को कहा है।

बैंक की गलती साबित हुई तो लौटानी होगी पूरी रकम

29 अक्टूबर के आदेश में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने RBI को प्रस्तावित नियमों में मुआवजे का प्रावधान अनिवार्य करने को कहा है। यह आदेश नवंबर में अपलोड किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अगर यह साबित होता है कि बैंक या वित्तीय संस्थान ने धोखाधड़ी रोकने या उसकी सूचना देने में जरूरी सावधानी नहीं बरती, तो पीड़ित को कम से कम उतनी रकम का मुआवजा मिलना चाहिए, जितनी उसने फ्रॉड में गंवाई है।

संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर बैंक को लेना होगा एक्शन

कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकों की जिम्मेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अगर किसी ग्राहक के खाते से अचानक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, जो उसके सामान्य लेनदेन से अलग है, तो बैंक उसे अस्थायी रूप से रोक सकते हैं।

इसके अलावा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने और जरूरत पड़ने पर फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए ट्रांजैक्शन की सच्चाई जांचने जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं।

RBI के नए नियम कब होंगे लागू?

सुप्रीम कोर्ट ने RBI से सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची मांगी है। अदालत RBI के प्रस्तावित KYC Amendment Directions, 2026 की भी समीक्षा करेगी।

इन नियमों को 30 नवंबर तक अधिसूचित किए जाने और 31 दिसंबर तक लागू किए जाने की उम्मीद है।

WhatsApp के 9,400 अकाउंट्स पर कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड रोकने के उपाय बताने को कहा है। इन प्लेटफॉर्म्स को अपने प्रस्ताव इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) को सौंपने होंगे।

सुनवाई के दौरान WhatsApp के वकील ने बताया कि कंपनी 9,400 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान करके यूजर्स को चेतावनी देने वाला सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है।

साइबर फ्रॉड में ₹800 करोड़ का नुकसान

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने बताया कि इस साल साइबर अपराधों में करीब 50% की गिरावट के बावजूद पीड़ितों को लगभग ₹800 करोड़ का नुकसान हुआ है।

डिजिटल अरेस्ट में ठग खुद को पुलिस या CBI अधिकारी बताकर लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। कई बार लंबे वीडियो कॉल के जरिए दबाव बनाकर उनसे पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं।