चीन में कर्ज का संकट! 10 करोड़ लोगों पर लोन चुकाने का दबाव, 20 गुना बढ़ा खराब कर्ज का बाजार

चीन की मजबूत अर्थव्यवस्था के पीछे कर्ज का एक बड़ा संकट सामने आ रहा है। Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 10 करोड़ लोगों को अपना पर्सनल लोन चुकाने में परेशानी हो सकती है। बेरोजगारी, आर्थिक सुस्ती और रियल एस्टेट संकट ने हालात बिगाड़े हैं। दूसरी ओर, बैंकों के फंसे हुए लोन खरीदने वाली कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है।

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आर्थिक सुस्ती और नौकरियां जाने से बढ़ रहे लोन डिफॉल्ट।
आर्थिक सुस्ती और नौकरियां जाने से बढ़ रहे लोन डिफॉल्ट।

In Short

  • चीन में करीब 10 करोड़ लोगों को कर्ज चुकाने में परेशानी का अनुमान।
  • खराब कर्ज का बाजार चार साल में 20 गुना से ज्यादा बढ़ा।
  • बेरोजगारी और आर्थिक सुस्ती से कर्जदारों की मुश्किलें बढ़ीं।

By Shakshi:

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इस समय एक बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल ट्रेड में मजबूत पकड़ रखने वाले चीन में करोड़ों लोग अपना निजी कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। Bloomberg Businessweek की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में करीब 10 करोड़ लोगों को लोन चुकाने में परेशानी हो सकती है। यह अनुमान रिसर्च फर्म Gavekal Dragonomics के अध्ययन पर आधारित है।

हालात ऐसे हैं कि बैंकों के फंसे हुए कर्ज खरीदने और उनकी वसूली करने वाली कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है।

चीन में क्यों बढ़ रहा कर्ज का संकट?

चीन में आर्थिक सुस्ती, रियल एस्टेट सेक्टर की गिरावट, बेरोजगारी और कारोबार बंद होने से आम लोगों की कमाई प्रभावित हुई है।

कई लोगों ने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने या पुराने लोन चुकाने के लिए नया कर्ज लिया। लेकिन आमदनी घटने के कारण अब किस्तें चुकाना मुश्किल हो रहा है।

रिपोर्ट में वुहान के 23 वर्षीय रिकवरी एजेंट रायन हू का उदाहरण दिया गया है। वह रोजाना 300 से ज्यादा फोन करके कर्जदारों से पैसे लौटाने की अपील करते हैं। उनके संपर्क में ऐसे लोग आते हैं जिनके कारोबार कोविड के बाद नहीं संभले या जिनकी नौकरी चली गई।

चीन में सितंबर के दौरान युवाओं की बेरोजगारी दर 18% रही, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ा है।

4 साल में 20 गुना से ज्यादा बढ़ा खराब कर्ज का बाजार

चीन ने 2021 में बैंकों को फंसे हुए पर्सनल लोन पैकेज बनाकर बेचने की अनुमति दी थी। उस साल के अंत तक करीब 18.6 अरब युआन के ऐसे कर्ज बेचे गए थे। लेकिन 2025 के अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 454 अरब युआन पहुंच गया।

यानी चार वर्षों में बाजार 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया।

इसमें मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड का बकाया और बिना गारंटी वाले पर्सनल लोन शामिल हैं। होम लोन और कार लोन आमतौर पर इससे बाहर रहते हैं, क्योंकि उनके बदले संपत्ति या कार गिरवी होती है।

कर्ज वसूली से कैसे हो रही कमाई?

बैंक हजारों डिफॉल्ट लोन का पैकेज बनाकर निवेशकों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को भारी छूट पर बेच देते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी कंपनियां आमतौर पर बकाया रकम के महज 6% से 7% मूल्य पर कर्ज खरीदती हैं और करीब 30% रकम वसूल कर सकती हैं।

वसूली और कानूनी खर्च निकालने के बाद बची रकम उनका मुनाफा बन सकती है। पहले इस बाजार में चार सरकारी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का दबदबा था। अब निजी फंड और क्षेत्रीय वित्तीय कंपनियां भी इसमें उतर रही हैं।

सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में अंतर?

चीन के आधिकारिक बैंकिंग आंकड़ों के मुताबिक, 3% से कम घरेलू लोन का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। अमेरिका में यह दर 4.7% बताई गई है।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि असली आर्थिक दबाव इससे ज्यादा हो सकता है। कई लोग पुराने लोन को नए लोन से चुकाते हैं या परिवार से मदद लेते हैं।

चीन में व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए देशव्यापी व्यवस्था भी नहीं है, जिससे कर्जदारों को राहत मिल सके।

इस साल ऑनलाइन कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म पर भी सख्ती बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, नियामकों ने नए लोन पर औसत ब्याज दर 20% से नीचे रखने को कहा है।

कर्ज वसूलने वालों पर भी बढ़ रहा दबाव

रिकवरी एजेंट रोजाना 200 से 300 कॉल करते हैं। शुरुआती कर्मचारियों की कमाई करीब 4,000 युआन मासिक है, जबकि अनुभवी कर्मचारी 20,000 से 30,000 युआन तक कमा सकते हैं।

लगातार तनाव और मुश्किल बातचीत के कारण कुछ महीनों में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर 20% तक पहुंच जाती है।

चीन ने इस साल कर्ज वसूली के नियम भी सख्त किए हैं। अब धमकी देना, अपमानित करना, जबरदस्ती वसूली और बार-बार फोन करके परेशान करना प्रतिबंधित है।

इन नियमों से कुछ कंपनियों में छंटनी हुई है और वसूली की रफ्तार भी धीमी पड़ी है।

चीन का यह संकट सिर्फ कर्जदारों तक सीमित नहीं है। इसका असर बैंकों, निवेशकों और रिकवरी कंपनियों पर भी पड़ रहा है। आर्थिक सुस्ती के बीच लाखों परिवारों की कमजोर होती वित्तीय स्थिति देश के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

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