बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले, नवादा में बनेगी चीनी मिल, पशुपालकों को ब्याज पर 100% सब्सिडी

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें नवादा में नई चीनी मिल की स्थापना, पशुपालकों को बैंक लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी और डेयरी विकास से जुड़े कई फैसले शामिल हैं।

नवादा में लगेगी नई चीनी मिल

कैबिनेट बैठक में नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस चीनी मिल की स्थापना से 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होने की उम्मीद है।

इसका सीधा फायदा नवादा के अलावा नालंदा, शेखपुरा और जमुई के किसानों को मिलेगा। नई चीनी मिल से इन क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिलने की बात कही गई है।

पशुपालकों को बैंक लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के तहत पशुपालकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के तहत पशुपालकों को बैंक लोन के ब्याज पर 100% सब्सिडी दी जाएगी।

इसका मतलब है कि लाभार्थी किसानों को सिर्फ मूलधन का भुगतान करना होगा। योजना के जरिए 3 उन्नत नस्ल की गाय या 2 भैंस के माध्यम से दुग्ध उत्पादन, रोजगार और पशुपालकों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना के लिए 1600 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी गई है।

कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास को मंजूरी

बैठक में कोसी क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए आठ परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत 500 नई दुग्ध सहकारी समितियों, डेयरी और BMCU जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

इसके लिए 126.07 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

पटना में बनेगा मां सीता महिला विश्वविद्यालय

बिहार कैबिनेट ने पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के वेतन समेत अन्य खर्चों के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के मौके पर कैबिनेट ने बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी देने का फैसला किया है।

विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन समेत अन्य खर्चों के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

पुलिस और अन्य विभागों से जुड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में पुलिस उपकरणों की खरीद के लिए 33.68 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं पुलिस के लिए ड्रोन खरीदने के लिए 24.50 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा मछुआरा आयोग के मानदेय और सुविधाओं के पुनर्निर्धारण को भी स्वीकृति दी गई है। आयोग, बोर्ड, निगम और पर्षद के पदाधिकारियों के भत्तों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।