पीएम मोदी ने पूछा कहां हैं नौकरियां? अनिल अग्रवाल ने बताया रोजगार बढ़ाने का फॉर्मूला

पीएम मोदी के उद्योगपतियों से नौकरियां और सैलरी बढ़ाने के सवाल के बाद वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने सरकारी कंपनियों के निजीकरण समेत तीन बड़े बदलावों का फॉर्मूला पेश किया है। उनका दावा है कि इससे करोड़ों नौकरियां पैदा हो सकती हैं और उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है।

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In Short

  • पीएम मोदी के बयान के बाद अनिल अग्रवाल ने आर्थिक विकास के लिए 3 बड़े सुझाव दिए।
  • सरकारी कंपनियों के निजीकरण से उत्पादन 10 गुना और रोजगार 3 गुना बढ़ने का दावा।
  • ₹5 करोड़ से मिनरल एक्सप्लोरेशन स्टार्टअप शुरू करने और नियम आसान बनाने का सुझाव।

By Sonam:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्योगपतियों से सवाल किया था कि सरकार की ओर से टैक्स में बड़ी राहत देने के बावजूद कंपनियां नई नौकरियां क्यों नहीं दे रही हैं और कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही हैं? अब इस बयान के बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने देश में रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए तीन बड़े सुझाव दिए हैं। उन्होंने सरकारी कंपनियों के निजीकरण, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और मिनरल एक्सप्लोरेशन में स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है।

सरकारी कंपनियों के निजीकरण से बढ़ेंगी नौकरियां?

अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सरकार के पास प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में कई बड़ी कंपनियां हैं। अगर इनका संचालन निजी हाथों में दिया जाए, तो उत्पादन 10 गुना तक बढ़ सकता है।

उनके मुताबिक, इससे छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को बढ़ावा मिलेगा और करोड़ों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं।

हालांकि, उन्होंने निजीकरण के लिए दो शर्तें भी रखीं। पहली, किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, रोजगार तीन गुना बढ़ाया जाना चाहिए।

अग्रवाल का दावा है कि एयरपोर्ट, पोर्ट, एयरलाइंस, टेलीकॉम और मेटल जैसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों ने तीन से चार गुना रोजगार बढ़ाया है।

निजीकरण से सरकार को क्या फायदा होगा?

अग्रवाल ने कहा कि सरकारी कंपनियों का निजीकरण दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, किसी निजी कंपनी को शेयर बेचना और दूसरा, आम जनता में शेयर बांटना।

उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज और ब्रिटिश पेट्रोलियम का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक, निजीकरण से सरकार को मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

सेल्फ-सर्टिफिकेशन से आसान होगा कारोबार

दूसरे सुझाव में अनिल अग्रवाल ने उद्योग लगाने के लिए लंबी मंजूरी प्रक्रिया को खत्म करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि नई इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार आसान नियम बनाए और ऑडिट के जरिए उनका पालन सुनिश्चित करे। इससे नए उद्योग तेजी से शुरू हो सकेंगे।

₹5 करोड़ से शुरू हो सकता है मिनरल एक्सप्लोरेशन

तीसरे सुझाव में अग्रवाल ने खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन की खोज में छोटे स्टार्टअप्स को मौका देने की बात कही।

उनके मुताबिक, मिनरल एक्सप्लोरेशन शुरू करने के लिए करीब ₹5 करोड़ की पूंजी पर्याप्त हो सकती है।

उन्होंने सुझाव दिया कि अगर कोई स्टार्टअप तेल की खोज करता है, तो उसे ONGC जैसी कंपनी को अपनी खोज बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसी तरह खनिज खोजने वाले स्टार्टअप Hindustan Zinc जैसी कंपनियों को अपनी खोज बेच सकें।

अग्रवाल के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में खोजे गए संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। इसमें बदलाव की जरूरत है।

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से क्या कहा था?

नई दिल्ली में FICCI की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार ने बेसिक कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी किया और ₹12 लाख तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स में राहत दी।

इसके बावजूद उन्होंने निजी कंपनियों में नौकरियां और सैलरी नहीं बढ़ने पर सवाल उठाए।

मोदी के इसी बयान के बाद अग्रवाल ने अपने तीन सुझाव सामने रखे। उन्होंने कहा कि निजीकरण, सेल्फ-सर्टिफिकेशन और एक्सप्लोरेशन को राष्ट्रीय अभियान बनाने से रोजगार बढ़ेंगे, लोगों की आमदनी में इजाफा होगा और रुपया मजबूत हो सकता है।

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