निवेशकों के लिए फैसला! सरकार बदलने पर भी नहीं बदलेंगे वादे, नया कानून लाने की तैयारी

आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने और बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। सरकार चाहती है कि कंपनियां यहां सिर्फ फैक्ट्रियां ही न लगाएं, बल्कि अपने हेडक्वार्टर भी बनाएं। इसके लिए निवेशकों का भरोसा जीतने, नए प्रोजेक्ट शुरू करने और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि सरकार ने निवेशकों के लिए क्या बड़े ऐलान किए हैं।

सरकार बदलने पर भी सुरक्षित रहेगा निवेश

विशाखापत्तनम में CII पार्टनरशिप समिट के दौरान आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि सरकार इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद निवेशकों को राजनीतिक बदलाव और सरकारी नीतियों में अचानक होने वाले बदलाव से बचाना है। यह बिल विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। लोकेश ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मंजूरी और लागू करने में मदद मांगी।

कंपनियों को समय पर मिलेगा इंसेंटिव

सरकार कंपनियों को मिलने वाले इंसेंटिव यानी आर्थिक फायदे के भुगतान में देरी रोकने के लिए एस्क्रो अकाउंट बना रही है। इसमें राज्य के टैक्स कलेक्शन का एक हिस्सा जमा होगा, जो कंपनियों को दिए जाने वाले इंसेंटिव के बराबर होगा। इससे बिना सरकारी दखल के समय पर भुगतान हो सकेगा। लोकेश के मुताबिक, ऐसा वादा पूरा करने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है।

₹32 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य

लोकेश के मुताबिक, जून 2024 से अब तक राज्य को ₹22.6 लाख करोड़ के निवेश के वादे मिले हैं। इनमें से 73% निवेश को मंजूरी मिल चुकी है। मंजूर प्रोजेक्ट्स की कीमत ₹17.2 लाख करोड़ है, जिनसे 12.7 लाख नौकरियां मिलने की उम्मीद है।

सरकार इस समिट में अतिरिक्त ₹9.5 लाख करोड़ के निवेश के वादे हासिल करना चाहती है। इससे कुल आंकड़ा करीब ₹32 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। सभी प्रोजेक्ट लागू होने पर 25 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

चार नए पोर्ट और गूगल का बड़ा प्रोजेक्ट

लोकेश ने कंपनियों से आंध्र प्रदेश में फैक्ट्रियों के साथ हेडक्वार्टर खोलने की अपील की। उन्होंने स्पीड, स्टेबिलिटी और सर्विसेज (3S) को सरकार का मंत्र बताया। राज्य में रामायपट्टनम, मुलापेटा, मछलीपट्टनम और काकीनाडा में चार नए पोर्ट बन रहे हैं। इनसे कार्गो संभालने की क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद है।वहीं, गूगल के प्रस्तावित 15 अरब डॉलर के AI डेटा सेंटर में 15 अगस्त 2028 से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने का लक्ष्य है।

कर्ज की लागत घटी, इन सेक्टर्स पर फोकस

राज्य सरकार ने बताया कि कर्ज लेने की लागत 13% से घटकर 9% से नीचे आ गई है। सरकार को आर्थिक गतिविधियां और GST कलेक्शन बढ़ने से कमाई में सुधार की उम्मीद है।

आंध्र प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल, रिफाइनिंग, कोल गैसिफिकेशन, AI, डेटा सेंटर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और शिपबिल्डिंग में निवेश बढ़ाना चाहता है।

इसके अलावा राज्य ने 160 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लक्ष्य रखा है। सरकार मंजूर प्रोजेक्ट्स को जल्द कमर्शियल प्रोडक्शन तक पहुंचाने और इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने पर भी काम कर रही है।