दिल्ली वालों के लिए बड़ा ऐलान! EV पार्किंग पर 50% की मिलेगी छूट- NDMC ने बदल दिए कई नियम

EV News: दिल्ली के New Delhi Municipal Council (NDMC) ने बीते दिन पर्यावरण संरक्षण, तेल बचत और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। आगामी सोमवार 18 मई से एनडीएमसी पार्किंग में EV वाहनों के पार्किंग चार्ज में 50% की छूट दी जाएगी। यह फैसला इलेक्टिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया।

NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के अनुरूप राजधानी में ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है। इसके तहत कर्मचारियों के लिए शटल बस सेवा, इलेक्ट्रिक वाहनों को पार्किंग में छूट, कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी।

18 रूट्स पर चलेगी शटल बस 

सबसे बड़ा फैसला कर्मचारियों के लिए शटल बस सेवा शुरू करने का है। बीते 15 मई से NDMC चार प्रमुख आवासीय क्षेत्रों से कर्मचारियों के लिए खास बस सेवा शुरू की है। इनमें:

1. पालिका आवास सरोजिनी नगर
2. पालिका ग्राम लक्ष्मीबाई नगर 
3. अमृत काल निवास जोर बाग रोड 
4. बापू धाम फ्लैट्स चाणक्यपुरी शामिल हैं।

यह बसें सुबह 9 बजे निर्धारित स्थानों पर पहुंचेंगी और 9:30 बजे पालिका केंद्र के लिए रवाना होंगी, जबकि शाम को 5:30 बजे वापसी करेंगी। NDMC ने कहा है कि आगामी सोमवार से इस सेवा का विस्तार 14 और दूसरे क्षेत्रों में भी किया जाएगा जिसमें:

1.  पालिका आवास, सरोजिनी नगर
2.  पालिका ग्राम, लक्ष्मीबाई नगर
3.  अमृत काल निवास, जोर बाग रोड
4.  पालिका कुंज, मेहर चंद मार्केट
5.  पालिका निवास, लोधी रोड
6.  मल्टीस्टोरी फ्लैट्स, लोधी रोड
7.  बापू धाम फ्लैट्स
8.  पालिका मिलन
9.  पुष्प विहार, साकेत
10.  वाल्मीकि सदन
11.  गांधी सदन
12.  पालिका निकेतन, आर.के. पुरम
13.  पालिका एन्क्लेव, मोती बाग
14.  रोहिणी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, रोहिणी शामिल है।

NDMC ने अगले एक साल तक कोई नया पेट्रोल, डीजल या CNG वाहन नहीं खरीदने का फैसला भी लिया है। इसके बजाय पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों को प्राथमिकता दी जाएगी।  कर्मचारियों को साइकिल के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा। फिलहाल NDMC के पास 51 ई-बाइक स्टेशन और करीब 500 साइकिलें उपलब्ध हैं।

विदेश यात्रा पर रोक

NDMC ने अधिकारियों की सरकारी विदेश यात्राओं पर फिलहाल रोक लगाने का ऐलान किया है। प्रशासन का कहना है कि ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देकर ईंधन की बचत जाएगी। साथ ही कई विभागों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति भी दी जा सकती है।