दिल्ली में EV सब्सिडी के लिए आधार हुआ जरूरी! सरकार ने बदले नियम

दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 के तहत मिलने वाली सब्सिडी के नियमों में बदलाव किया है। अब नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने या पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर मिलने वाले इंसेंटिव के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। सरकार का मकसद फर्जी दावों को रोकना और सही लोगों तक सब्सिडी पहुंचाना है।

EV सब्सिडी के लिए आधार क्यों जरूरी?

दिल्ली परिवहन विभाग ने 3 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक, EV खरीदने और पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर मिलने वाले इंसेंटिव के लिए आवेदकों को अपना आधार नंबर देना होगा।

इसके बाद विभाग के निर्धारित ऑनलाइन EV इंसेंटिव पोर्टल पर OTP के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। यह नियम उन दोनों तरह के इंसेंटिव पर लागू होगा, जिनका पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थियों के खाते में भेजा जाता है।

सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार सब्सिडी लेने और फर्जी आवेदन करने जैसी गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी।

आधार कार्ड नहीं है तो कैसे मिलेगी सब्सिडी?

जिन लोगों के पास अभी आधार नंबर नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। ऐसे लोग आधार बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आधार नंबर मिलने तक वे अपनी आधार एनरोलमेंट आईडी की स्लिप के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो वाली पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी में से कोई एक दस्तावेज जमा करके इंसेंटिव का दावा कर सकेंगे।

इसके अलावा परिवहन विभाग अपने जिला कार्यालयों के जरिए आधार एनरोलमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा।

OTP नहीं आया तो क्या होगा?

अगर किसी आवेदक का OTP या टाइम-बेस्ड OTP के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए दूसरा विकल्प भी रखा गया है।

ऐसी स्थिति में आवेदक अपना फिजिकल आधार लेटर दिखाकर पहचान की पुष्टि करा सकता है। आधार लेटर पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके उसकी सत्यता जांची जाएगी। इसके लिए विभाग को सुविधाजनक स्थानों पर QR कोड रीडर उपलब्ध कराने होंगे।

असली लाभार्थियों को नहीं रोका जाएगा

नोटिफिकेशन में परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया है कि आधार से जुड़े नए नियमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए।

साथ ही केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अपवाद संबंधी प्रक्रिया का पालन भी किया जाए, ताकि आधार ऑथेंटिकेशन में परेशानी होने की वजह से कोई पात्र व्यक्ति सब्सिडी से वंचित न रह जाए।

इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य EV इंसेंटिव देने की प्रक्रिया में पहचान की जांच को मजबूत बनाना, डुप्लिकेट दावों को रोकना और सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।