केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है, नई पेंशन स्कीम में सुधार की माँग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को मंज़ूरी दे दी है, इसके नाम के ऐलान के बाद से लोगों के मन में कई सवाल है, तो आइए आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करते है
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS केंद्र की NDA सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है, यह ओल़़्ड पेंशन स्कीम की ही तरह काम करेगा और साथ ही इसमें न्यू पेंशन स्कीम से कुछ ज़रूरी बेनिफिट्स शामिल किए गए हैं अगले वित् वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 लागू किया जाएगा
आख़िरी साल की औसत सैलरी की 50% एशयोड पेंशन मिलेगी, कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट से पहले आख़िरी 12 महीनों की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा, यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के लिए आख़िरी साल में 50, हज़ार रुपये बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी
नहीं, UPS अभी सिर्फ़ केन्द्रीय कर्मचारी के लिए हैं, इन कर्मचारियों की संख्या क़रीब 23 लाख है ,भविष्य में राज्य चाहें तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं, अगर सभी राज्य इसे अपना लें तो राज्य और केंद्र मिलाकर कुल 90 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसी अपनाने की बाध्यता नहीं है, अगर वे चाहेगें तो उन्हें UPSके तहत लाया जाएगा
NPS का विरोध करने वाले कर्मचारियों का तर्क था, कि NPS के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है, शेयर मार्केट में पेंशन का एक हिस्सा निवेश करने पर फ़ायदा नहीं तो पेंशन कम हो जाएगा, साथ ही NPS के तहत कर्मचारियों को सैलरी से पैसा कटवाना पड़ रहा है, जबकि OPS में बिना पैसा कटे मुश्त अदरक कम पेंशन मिल जाती थी
NPS के तहत अब तक पेंशन देने के लिए कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पैसा कटवाते थी, UPS के तहत कर्मचारी अभी भी 10% हिस्सेदारी देते रहेंगे, ग्रैच्युटी और जनरल प्रॉविडेंट फंड को लेकर UPS में अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है, हालाँकि यह कहा गया है कि हर 6 महीने की सर्विस पूरी होने पर पुल सैलरी और DA का 10% जोड़कर आख़िर में एक लम-सम अमाउंट दिया जाएगा
डॉ. सोमनाथ ने बताया है, कि कर्मचारियों को एरियर का पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपया मंज़ूर हुए हैं, वहीं पेंशन देने के लिए सालाना पैसा मंज़ूर किया जाएगा फ़िलहाल साल 2023-24 के लिए सरकार ने 6250 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं, यह ख़र्च आगे हर साल बदल भी सकता हैपद पर कार्यरत थी
सरकार पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से ही देती थी, अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% बढ़ाकर 18.5% कर दी है, NPS के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रक़म तय नहीं थी, अब UPS के तहत इसे पेंशन का 60% कर दिया गया है साथ ही कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन के तहत 10, हज़ार रुपया भी तय कर दिए हैं