मामले को लेकर यमुना प्राधिकरण और सुरक्षा समूह के बीच बातचीत शुरू हो गई है
गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच एक बैठक भी हुई
बैठक में तरह-तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई और आपसी सहयोग से समस्याओं के समाधान पर सहमति दी गई
बताया जा रहा है कि जल्द इस मामले में हितकारी परिणाम देखने को मिलेंगे
जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण को लेकर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) ने हाल ही में सुरक्षा समूह के हित में निर्णय सुनाया था
न्यायाधिकरण ने कंपनी को यमुना प्राधिकरण का बकाया ₹1689 करोड़ के बजाय ₹1334.31 करोड़ चार किश्तों में चुकाने की बड़ी राहत दी वहीं, यमुना प्राधिकरण ने भी किसानों को 355 करोड़ रुपये का मुआवजा देने के लिए अपनी जेब से भुगतान करने का फैसला किया
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने 7 मार्च 2023 को सुरक्षा ग्रुप द्वारा ₹7936 करोड़ के ऑफर द्वारा दिवालिया हो चुकी कंपनी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी, अधिग्रहण का यह फैसला जेपी समूह के घर खरीदारों के लिए यह वरदान की तरह था